मंगलबार, ०५ असार २०८०
दोलखा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नागरिकताको विषयमा सत्ता पक्ष आफैँले राजनीतिकरण गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने भए तत्काल नागरिकता विधेयक संसद्मा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
विधेयकको कन्टेन्टमा छलफल गरेर फाष्ट ट्रयाकबाट सो विधेयक पारित गर्न आफूहरूको कुनै आपत्ति नरहेको अध्यक्ष लिङ्देनको भनाई थियो । उनले भने, ‘एउटा भाष्य निर्माण भइराखेको छ कि यो नागरिकता विधेयकको प्रक्रियामा प्रतिपक्षहरूले जुन विरोध गर्यौँ र हामीले त्यसमा आफ्नो फरक मत राखिराखेका छौँ । त्यसलाई अहिले सत्तापक्षले नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकहरू, जो नागरिकताविहीन नेपालीहरू छन् । उनीहरूलाई भोट बैंकमा परिणत गर्ने अवसरको रूपमा उपयोग गर्न खोजेको देखियो । हामीले कुनै पनि नेपाली नागरिक जसका बाबुआमा नेपाली नागरिक छन् । तर अहिले उमेर पुगेर पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित छन् । उनीहरूले नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर भनेका छैनौँ हामीले ।’
उनले थपे, ‘हामीले यो नागरिकता विधेयक आउनु हुँदैन भनेर भनेका छैनौँ । हामीले प्रक्रियाका कुरा गरेका छौ र त्यसमाथि अझ कन्टेन्टमा पनि केही छलफल गर्नुपर्ने कुराहरू छन् अझ बलियो तरिकाले छलफल गरेर लैजाऊ भनेर भनेका छौँ । सत्तापक्ष, यदि नागरिकता विधेयकबारे इमानदार थियो भने त्यो जे प्रक्रिया चलिराखेको थियो । त्यसलाई लिएर संसद्य भित्र आउने थियो र जहाँ गएर अड्किराखेको थियो त्यहीबाट पुर्न अघि बढाउने कोसिस गर्थो। तर त्यसमा विवाद छ । विवाद हुन्छ भन्ने कुरा सत्तापक्षलाई थाहा थियो । यदि इमानदार थियो भने उसले सर्वदलीय बैठक राख्न सक्थ्यो कि सक्दैन थियो । यसको बारेमा के गर्ने । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, चाँडै टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ भन्ने ढङ्गले यसबाट निकास निकाल्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैन थियो । सुटुक्कै त्यो पनि भारत भ्रमणमा निस्कनु १, २ घण्टा अगाडि गर्नु पर्ने के कारण आएछ र अहिले रोकिएको एमालेको कारण, राप्रपाको कारण, रास्वपाको कारण रोकिएको हो । त्यो अदालतमा हामीले गएर उजुरी हालेको हो र’
लिङ्दनेले भारतलाई तत्काललाई खुसी पार्नका लागि यो प्रमाणीकरण गरिएको दाबी गरे । ‘यो नागरिकता नपाएका मानिसहरू पनि खुसी हुन्छन् । आखिरी अदालतमा गएर रोकिहाल्छ । कसै न कसैले उजुरी गरिहाल्छ । जानाजान गरेको विषय हो । यो चिज त हामीले भनेका छैनौँ । त्यसकारण यसलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि सरकार समस्याको समाधान चाहन्छ भने त्यो विधेयक संसद्मा ल्याओस् । सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– फास्ट ट्रयाकबाट टुङ्गोमा पुर्याऔँ । यो कुनै आपत्तिको विषय होइन । यो नागरिकताको समस्या हामी सबैको समस्या हो र यसलाई छलफलबाट टुङ्गो लगाउनु पर्छ भन्ने कुरामा कुनै आपत्ति छैन । आपत्ति नरहेको कुरा म फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु । यसलाई राजनीतिकरण नगरियोस् भनेर भन्न चाहन्छु ।’