काठमाडौं, साउन ४ । पुँजीबजारका सरोकारवालाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग बजार सुधारका दर्जन बढी मुद्दा राखेका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेटका क्रममा बजारका सरोकारवालहरुले बजार सुधारका दर्जन बढी मुद्दाहरु राखेका हुन् । लगानीकर्ता तथा सम्बन्धित सरोकार वालाले प्राथमिक निश्कासनको प्रणालीमा सुधार गर्ने, दोस्रो बजारमा माग आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्ने लगायत दर्जनौं विषय प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका हुन् ।
‘योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई कुल निस्कासनको ४० प्रतिशत र ६ महिनाको लकईन अवधी सहित प्राथमिक निश्कासनको लागि बुक बिल्डिङ्ग प्रणाली लागु गर्ने, दोस्रोबजारमा माग आपुर्तिको सन्तुलन कायम गरी उचित मूल्यनिर्धारण गर्ने प्रणाली सुधार गर्ने विषय हामीले राखेका छौं,’ प्रधानमन्त्रीको भेटपछि लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले भने, ‘धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुसाशन निर्देशिका, ऋणदिने बैंक वित्तिय संस्था वा अन्य नियमले रोकेको भन्दा बाहेक कर्मचारी, स्थानीयवासी, सामुहिक लगानी कोष, पिईभिसि तथा अन्य साना संस्थापक शेयरधनीले धारण गरेको शेयरहरुको कम्तीमा २० प्रतिशत सुचिकृत भएकै दिनमा विक्री योग्य बनाउने विषय पनि हामीले राखेका छौं ।’
उनले कम्पनी सुचिकृत भएको दिन सो कम्पनीको कारोबार मुल्यमा सर्किट ब्रेकरको नियम लागु नहुने व्यवस्था र सर्टसेल (खातामा नभएको सेयर बिक्रि गर्न पाउने) लागु गर्ने, बजारको तरलता बढाउन अक्सन मार्केट, धितोपत्र ऋण सापटी र कारोबार भएको सेक्यूरीटीज्को खुद राफसाफ प्रणाली बनाउने लगायतका सुझाव पनि सरोकारवालाले प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका छन् ।
यस्तै लगानीकर्ताका पक्षबाट नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित विषयहरु पनि राखेका छन् । बजारमा तरलता प्रदान गर्न धितोपत्र व्यवसायी (ब्रोकर) मार्फत लगानीकर्ताहरुलाई मार्जिन कारोबार सेवा संचालनको लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई होलसेल प्रकृतीको ओभर ड्राफ्ट वा चालुपुँजी कर्जा दिन सक्ने नियमकिय व्यवस्था गर्ने अवस्था बनाउन उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् ।
बैंक वित्तिय संस्थाले धितोपत्रमा लागनी गरेपश्चात कम्तीमा ६ महिना बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था खारेज गर्न, बैंकबाट प्रबाह हुने सबै कर्जाहरु कुल कर्जाको अनुपातमा तोकिएको तर सेयर धितोको कर्जा बैकका कोर क्यापिटलको अनुपातमा तोकिएकोले सेयर धितोको कर्जा पनि कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि प्रधानमन्त्री समक्ष लगानीकर्ताका तर्फबाट सरोकारवालाहरुले राखेका छन् ।
यस्तै, भेटका क्रममा धितोपत्र निसर्ग गर्दा घाटा समायोजन नगरी लाभमा मात्र कर तिर्ने विद्ययमान व्यवस्थामा आ.व. २०८३/०८४ बजेटले पुँजीगत लाभकरको दरको विषयलाई पनि सुधार गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
‘नेपालको पुँजीबजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको न्यून सहभागिताले गर्दा बजारको उतारचढाव अत्याधिक हुने गरेको छ । तसर्थ दिर्घकालीन कोष संचालकहरु संचयकोष, नागरीक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनीहरु, बैक तथा वित्तिय संस्थालाई संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा कार्य गर्न सहजिकरण एवं प्रोत्साहन गर्नको लागि कोष रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशत लगानी गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव पनि हामीले दिएका छौं,’ पौडेलले भने ।
लगानीकर्ताहरुले गैर आवासिय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न बिदेशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ९, १० र ११ गरेको ब्यवस्था बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमावली बनाउने तथा अन्य ब्यवस्था गर्ने र गैर आवासिय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई बासिन्दा व्यक्ति सरह कर लाग्ने ब्यवस्था गर्ने कुरा भएको पनि उनले जानकारी दिए ।