विहीबार, ११ साउन २०८०, दोलखा।
विद्यालमा सिपसिकाई शिक्षाको आवश्यक हुदै गएको हुदा अझ झन उच्च शिक्षाको आवश्यक आफ्नै जन्मभूमिमा खोजि रहेका छन्।
सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले वर्षेनि लगानी बढाउँदै लगेको भए पनि आम अभिभावकको आकर्षण निजी संस्थागत विद्यालय प्रति बढिरहेको देखिने थियो। तर आज निजी विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण घट्दै गएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा भने विद्यार्थीको चपेटा देखिन थालेको छ। जब सरकारले शिक्षा प्रति स–साना नीति अपनाउन थाल्यो।
त्यस बखत सामुदायिक विद्यालयमा यस्तो अभिभावकको ध्यानाकर्षण हुन पुगेको हो। यातायात व्यवस्थामा लागेको सिन्डिकेट सरकारले हटाउन सफल भए जसरी नै अन्य क्षेत्रमा पनि कडा भन्दा कडा नीति अपनाउन सके देश आफै एक उत्तरदायी समाजको रुपमा देखिन सकथ्यो।
यदि सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले लगानी गरे झै अभिभावकले पनि चासो दिने हो भने निजी विद्यालयको माग भन्दा सरकारी विद्यालयको आवश्यकता कति छ भन्ने कुरा यहि प्रष्ट हुनेछ। अभिभावकको खोजी निजी विद्यालयमा जस्तै सामुदायिक विद्यालयमा पनि खोज्न बाध्य रहेका देखिन्छन्।
निजी विद्यालयमा आफ्नै तरीकाको नीति अपनाइन्छ। तर सामुदायिक विद्यालयमा नीति भन्दा छलकपट धेरै देखिन्छ। अभिभावकले यस्ता अपेक्षा लिएका होइन्न बाध्य छन् निजी विद्यालयमा पढाउनका लागि नत्र कुनै रहर थिएन। सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले लगानी बढाए पनि गुणस्तर सुधार गर्न नसक्दा सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकले गुणस्तरीय शिक्षाको बिकल्प रोज्न थालेका हुन।
निजीको तुलनामा सार्वजनिक विद्यालयको पूर्वाधार राम्रो बनाउँदै लगिए पनि विद्यार्थीको संख्या भने घट्दै गएको थियो। तर आज सरकारले पुराना नीति सँगै सरकारी क्षेत्रका अवधारणाहरुलाई आकर्षण बनाउदै कडा भन्दा कडा कानुनी कार्य नीतिमा ध्यान दिएको देखिन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले वर्षेनि लगानी बढाउँदै लगेको भए पनि आम अभिभावकको आकर्षण निजी संस्थागत विद्यालयप्रति बढदै गइरहेको थियो।
समय परिवर्तशिल भएकाले होला। हिजो भन्दा आज धेरै फरक भएको देखिन्छ। निजी विद्यालय प्रति अभिभावकको आकर्षण बढ्दा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घटेको थियो। विभिन्न ससाना संघसंस्थाहरुले हालै ७७ जिल्ला अर्थात सात प्रदेशमा गरेको अनुमानित अध्ययन र सो क्षेत्रका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुबाट प्राप्त शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यार्थीहरुको जनसंख्या २०७४/७५ को तथ्याङ्कं धेरै नै वृद्धि रहेको पाइन्छ।
तर २०७४ मा राष्ट्र बैकले लिएको ७५ जिल्लाको तथ्याङ्क अनुसार सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयको संख्या र विद्यार्थीको संख्या नाजुक र घट्दो अवस्थामा देखिएको थियो। नेपालमा निजी संस्थागत र सामुदायिक विद्यालय करिव उच्च मा.वि सहित २९ हजार ९ सय २६ यस मध्ये सामुदायिकमा तर्फ करिव २२ हजार १ सय २१ र निजी तर्फ ७ हजार ८ सय ५ रहेको पाइन्छ।
सामुदायिक विद्यालय तर्फ कुल अनुमानित विद्यार्थी संख्या ३.८ देखि ५.० प्रतिशतले विद्धी भएको पाइन्छ भने निजी क्षेत्रमा १७.९ प्रतिशतबाट घटेर १६.९ प्रतिशत पुगेको अनुमान गर्न सक्छौ।
आजको समयमा साधारण शिक्षा भन्दा शिक्षासगै सिपसिकाई शिक्षाको माग बढेको छ। साथै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमका क्षेत्रमा विद्यार्थी संख्या बढदै गएको पाइन्छ। यदि संस्थागत विद्यालय जस्तै गरी शिक्षक/शिक्षिकाहरु सामुदायिक विद्यालयमा पनि बढाउँदै जाने र सिपसिकाई मार्फत योजना तजुमा गर्ने हो भने नेपाल सरकारले लिएको उद्देश्य र नीतिको पालना अनुसार शिक्षामा दिगो विकास हुने थियो।
सामुदायिक विद्यालयहरुमा एउटै कुराको कमि थियो। त्यो हो, सयमको पालना नगरी आफना मनमा लागेको गरेर विद्यालयको चाख खटेको पाइन्छ। समयसँगै अर्कोतर्फ संस्थागत विद्यालयहरु उद्देश्य पूर्ण भई आफ्ना योजनाहरु तजुमा गर्दै गए तर सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या घटेको देखिन्थ्यो। तर राज्यको नीतिलाई पालना गर्ने एक उत्तरदायी व्यक्तिको हातमा शिक्षा प्रतिका भूमिकाहरु हुनुको साथै विद्यालयका रङ रोकन नै परिवर्तन भएको पाइन्छ।
यदि सरकार आफैमा निस्ठावान हुन सकेन भने के देश विकास होला त?
शिक्षाको विषयलाई उद्देश्य वान बनाउनका निम्ति दुरगामी भिजनको आवश्यक पर्ने हो तर आजको युगलाई पनि परिवर्तनीय यूग हो भनेर प्रष्ट पार्न सकिएको छैन। कोही कसैले खोतलेर पनि हेर्न सक्दैन। अझ सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुको उच्च गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि नयाँ/नयाँ योजनाहरुमा काम गरी त्यसप्रति आउने फाइदा र असरको अनुसन्धान गर्नुपर्छ।
हिजोको दिनमा सरकाले यस्ता कानुनी प्रक्रियाको खोजी गर्दै नराम्रा गतिविधिहरुको पर्दाफास गर्दै आएका भए सरकारी लगानी ओझेलमा पर्ने थिएन। अब फेरी पनि देखावटी गर्दै घाम बिहान उदाएर बेलुका पख ओझेल परेको जस्तै गयो भने कुनै मान्य छैन। सरकार पक्षको त्यस कारण संस्थागत वृद्धि हुनु पनि सरकार आफैको दोष देखिन्छ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कायम गर्न सकिएन भन्नुको सट्टा विद्यालयमा निगरानी गर्नु पनि आवश्यक ठान्नुपर्दछ।
कति विद्यालयहरु हामीले यस्तो देखेका छौं। जहाँ विद्यार्थीहरु नै शुन्यमा रहेको र शिक्षक/शिक्षिकाले तलब भत्ता मात्र खाई बसेका छन। सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बनाउनका निम्ती हजारौँ जनप्रतिनिधि र विद्यार्थीको मागलाई बुझेर काम, कर्तव्य र अधिकार बढाउँदा सफल हुने तरिका अपनाउनु पर्छ।
अब सरकारले आफु राजनीतिको गुलाम भएर होइन्। जसरी यातायात व्यवस्थापनको सिडिकेट हटाइयो त्यसै गरी जनताका छोरा छोरीको भविष्यमा ध्यान दिए, राष्ट्र निर्माण कार्यमा खाँचोलाई पछ्याउन सकिएमा मात्र विकासतर्फ बढन सक्छौँ।
सामुदायिक विद्यालयको मागसँग विद्यार्थीको भविष्य अल्झेको हुँदा सरकारले कहाँ के आवश्यक छ त्यस्ता स्थानमा अनुसन्धान सहित निगरानीको चासो देखाएमा मात्र समाजबाट गॉउ हुँदै शहर अनि देशको अर्थ नै दिगो सामाजिकआर्थिक बिकासतर्फ अघि बढन सक्छ।
अन्त्यमा, पहिले एउटै क्षेत्रमा धेरै विद्यालय स्वकृति दिँदा निजी विद्यालय शून्य जस्तो थियो। विगत गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा नभएको कारण सार्वजनिक विद्यालयहरु जसोतसो चलेका थिए। समयसगै सार्वजनिक विद्यालयले गुणस्तरमा सुधार गर्न ध्यान दिएन्न तर अहिले निजी विद्यालयहरुको संख्या बढदै गए पछि सामुदायिक विद्यालयको खोजी हुन थाल्यो। कति सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्ने क्रम एकदशक देखि शुरु भएको हो भने बन्द हुने दर विगत ५ वर्ष भित्र धेरै छन्।
सार्वजनिक शिक्षाको धरोहर मानिएका पहिलो विद्यालय दरबार हाइस्कूल पनि जसोतसो नै चलिरहेको थियो। तर आजको स–साना सरकारी नितिले सिन्डिकेट हटाए भइ अन्य क्षेत्रमा रहेका सिन्डिकेटबाद हटाउदै गयो भने अवश्य यस्ता पूराना धरोहरहरुको मूल्याङ्कन बढदै जाने थियो।
अहिले मेयर बालेन शाह आए पञ्चातको सरकारी विद्यालयको मुहार नै फेरिएको छ। यो मात्र कहाँ होर काठमाडौँको मुहार फेरिएको पटि पनि ध्यान दिनुपर्छ। अब कोही कसैले ढिला नगरि प्रत्येक स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो स्थानीय धरोहरको पहिचान गर्न लाग्नुपर्छ। सबै विषयलाई नीति, नियम र अधिकारको ध्यानसगै परिमार्जन गर्दै जाने हो भने हाम्रा पिता पुर्खा महेन्द शाह राजा र विरेन्द शाह राजाले देखेको सपना विस्तारै पुरा हुदै जाला। एक शताव्दीमा शिक्षाको धरोहर मानिएको क्षेत्रहरुमा विद्यार्थी संख्या घटेको देखेर आज सरकारले नयाँ प्रविधियुक्त र सिपसिकाई शिक्षाको खोजी गर्न थालेको महसुसका साथ विद्यार्थी संख्या बढाउँदै लगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लाई ध्यान दिने हो भने सार्वजनिकमा भन्दा विद्यार्थी संख्या निजी विद्यालयमा धेरै छन। हामीले यति बुझ्नु जरुरी छ, नेपालका कुना कुनामा सामुदायिक विद्यालयको खोजी हुनु पर्छ। र अवस्थाबारे बुझेर पूर्व संरक्षण गदै लाग्नुपर्छ। देशका कुनै पनि ग्रामीण देखि शहरी क्षेत्रहरुमा स्थापित रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुको सुरक्षित र आवश्यक गतिबिधि बुझेर माग र वितरण प्रति चासो देखाउनु उतिकै जरुरी रहेको छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सरकारले शिक्षा निति र शिक्षक—शिक्षीकाले पढाएका गतिविधि प्रति ध्यान दिनुपर्छ। विश्वमा नै हामी र हाम्रो पहिचान, के हो? को हौ‘ र के गर्न सक्छौ? भनेर हिड्ने वातावरण सरकारले आफ्नै देशबाट विविध विषयका प्रस्तावनाहरुमा विद्यार्थी जनशक्तिहरु उत्पादन गर्नु पर्ने सोच राख्दै जानुपर्छ। यदि आफ्नै देशमा विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि खेलवाड नगरि उच्च मूल्याङ्कन गर्दै लैजाने हो भने त्यो दिन धेरै टाढा पक्कै टाढा हुने छैन।
नेपाल पनि एक नमुना नै भएर शिक्षाका दिगो विकास तर्फ उन्मुलन हुदै नेपाली जनताका छोरा छोरीले आफनै जन्म भूमिमा रगत र पसिना बगाउन होमिने थिए। सरकारले सहयोग मात्र गर्नु पर्छ सिप देखाउन विद्यार्थी मात्र होइन, संसारका जनशक्तिहरु नै अघि बढेर सफलको शिखरमा पुग्नेछन्।