काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि बस्ती नहटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
अदालतले विस्थापित हुन सक्ने सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नजस्ता आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। साथै, उनीहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न पनि अदालतले जोड दिएको छ।