काठमाडौं, भदौ २६

सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले एक अर्ब बढी जरिवाना माग गरेका क्रिप्टो व्यवसायी अमित श्रेष्ठलाई उच्च अदालत पाटनले १५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

गत बिहीबार न्यायाधीश राजेन्द्र खरेल र किरण पोखरेलको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको अदालतका रिजष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले जानकारी दिए।

‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने देखिएको भन्दै धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको हो,’ उनले भने।

बिहीबार आदेश भए पनि श्रेष्ठले उक्त रकम आइतबार दिउँसोमात्रै बुझाएका हुन्। उनी थुनामुक्त हुने प्रक्रियामा छन्। यद्यपि अदालतले उनको अन्त कतै मुद्दा छ वा छैन भनेर बुझ्ने काम गरिरहेको कट्टेलले बताए।

पक्राउ परेका श्रेष्ठ विशाल सिमेन्टका पूर्वमालिक समेत हुन्। उनले तीन वर्षअघि नै विशाल सिमेन्ट बिक्री गरेका थिए।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उनलाई क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गरेको आरोपमा गत असार २९ गते पक्राउ गरेको थियो।

उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न कार्यालयले जिल्ला परिसर काठमाडौंमा पठाएको थियो। श्रेष्ठबाट प्रहरीले दुई-दुई वटा मोबाइल र ल्यापटप बरामद गरेको थियो। बरामद भएका उपकरणको विश्लेषण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग, डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको थियो।

उक्त ल्याबबाट आएको रिपोर्ट र प्रहरीको अनुसन्धानबाट उनको विभिन्न विदेशी बैंकहरूमा पनि करोडौं रकम रहेको खुलेको थियो। उनले अवैध रूपमा रकम कारोबार गरेको प्रहरीको दाबी छ।

परिसरका अनुसार कमन-वेल्थ बैंक अफ अस्ट्रेलियामा एक लाख ९४ हजार २८५.५६ डलर, रोयल बैंक अफ क्यानडाबाट १८ लाख ७४ हजार ४२१.३८ डलर र यही बैंकबाट सेयर समेत कारोबार गरेको देखिएको छ।

यस्तै उनले नेपालका विभिन्न बैंकमार्फत पनि नेपाली कम्पनीका सेयर किनेर लगानी गरेका छन्।

नेपालका विभिन्न बैंक खातामा रहेको तीन करोड ३० लाख ९१ हजार रूपैयाँभन्दा धेरै रकममार्फत् श्रेष्ठले विभिन्न कम्पनीहरूमा सेयर लगानी गरेको खुलेको हो।

त्यस्तै एक बैंक खातामा ६७ हजार ५९६ क्यानडियन डलर रहेको पनि पाइएको छ।

काठमाडौं-१४ कलंकीमा जग्गा, लाजिम्पाटमा जग्गा, पानीपोखरीमा अपार्टमेन्ट गरी जम्मा चार लाख ४९ हजार १९ डलर बराबरको सम्पत्ति पनि देखिएको थियो।

प्रहरीले यस सम्बन्धमा अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारी वकिलले पनि सो मुद्दामा एक अर्ब बढी जरिवाना माग गरी अदालतमा पठाएको थियो।

सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख गंगाप्रसाद पौडेलका अनुसार उनको ४८ करोड ४ लाख ७२ हजार ५४८ रुपैयाँ बिगो रकम थियो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गत कसूर गर्नेलाई बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना वा ७ वर्षसम्म कैद वा दुबै हुन सक्ने व्यवस्था छ। 

कार्यालयले उनलाई उक्त ऐन अनुसार जरिवाना र सजाय माग गरेको थियो। यसअनुसार कार्यालयले श्रेष्ठलाई एक अर्ब ४४ करोड १४ लाख १७ हजार ६४४ सम्म जरिवाना गर्न माग गरेको हो। 

यसरी मुद्दा दर्ता गरिएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले साउन २४ गते पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।

उनी त्यसदिनयता कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारमा बस्दै आएका थिए। पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन दिएको आदेशविरूद्ध उच्च अदालतमा उनले निवेदन दिएका थिए।

त्यसैमा उनलाई धरौटी माग गरी छाड्न आदेश दिएको हो।