नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३, धारा ३१ ले शिक्षा सम्बन्धी मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय, निःशुल्क र समावेशी शिक्षाको हक दिएको छ । उपधारा १ देखि ५ सम्मका प्रावधानहरू मार्फत राज्यले नागरिकलाई शिक्षा प्रदान गर्ने ऐन र नीति निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्पष्ट तोकिएको छ । तर नेपालको पछिल्ला घटनाक्रमहरूले यो निति अक्षरस कार्यान्वयन भएको देखाएको छैन । यस्ता संवैधानिक प्रावधानहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राज्य र सम्बन्धित निकायहरू असफल भइरहेका छन ।
संविधान अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको हक छ । शारीरिक, मानसिक वा अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष शिक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने ब्यबस्था संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । गरिब, सीमान्तकृत, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, महिला र पिछडिएका वर्गका नागरिकलाई विशेष प्राथमिकतासहित शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गरिनु पर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, शिक्षा प्राप्तिमा धर्म, जात, लिंग, वर्ग वा भिन्नताको आधारमा कुनै विभेद गर्न नपाइने संवैधानिक प्राबधान रहेको छ ।
तर आज यथार्थमा, राज्यले नै संस्थागत (प्राइवेट) र सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयबीच स्पष्ट भेदभावको संरचना बनाएको छ । शिक्षक महासंघको आन्दोलनको क्रममा सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द हुँदा ती विद्यालयमा आश्रित गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकाहरू शिक्षा पाउने हकबाट वञ्चित भइरहेका छन । यसले शिक्षामा वर्गीय असमानता बढाएको छ, संवैधानिक कानुनी मुल्य-मान्यताको उलंघन गरिएको विषय आम नागरिकको लागी स्वीकार्य छैन ।नेपाल सरकारको शैक्षिक वार्षिक कार्ययोजना अनुसार बैशाख पहिलो हप्तासम्म भर्ना अभियान सकिएको छ र त्यसपछि नियमित पठनपाठन सञ्चालन हुने तालिकामा उल्लेख छ । तर, संस्थागत विद्यालयहरूमा शिक्षा नियमितरूपमा संचालन भइरहेको छ भने सरकारी विद्यालयहरू शिक्षक आन्दोलनका कारण बन्द छन । आर्थिक रूपमा सम्पन्न, पहुँचमा रहेका अभिभावकका सन्तानले शिक्षा पाउने अधिकारको उपभोग गरिरहँदा, विपन्न र पहुँचविहीन समुदायका बालबालिकाहरू अधिकारबाट बञ्चित छन । यसले ‘एकै देशभित्र दुई किसिमका शिक्षा प्रणाली’ को दुष्चक्र बलियो बनाएको छ ।
संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन भएको अवस्थामा कानुनी उपचारको व्यवस्था नेपालको संविधानले नै गरेको छ । नेपालका संबैधानिक अदालतमा रिट निवेदन मार्फत न्याय माग्न सकिने साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र बालअधिकार आयोगले पनि यस्ता मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने कानुनी अधिकार राख्दछन । पीडित पक्षले यिनै निकायहरू समक्ष उजुरी पेस गरेर आफ्नो हकको संरक्षण गराउन सक्दछन ।
नीतिगत रूपमा अब राज्यले शिक्षालाई प्राथमिकता दिने नीतिहरूको पुनः मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ । शिक्षा क्षेत्रलाई आन्दोलनको राजनीतिक अस्त्र बनाउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्न सरकार, शिक्षक संगठन र नागरिक समाजको भूमिकामा स्पष्टता आवश्यक छ । शिक्षालाई अत्यावश्यक सेवा (essential service) घोषणा गर्दै शिक्षण अवरोध हुन नदिने कानुनी प्रबन्ध बनाउन आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै, शिक्षा प्रणालीमा देखिएको वर्गीय विभेद अन्त्य गर्न समान गुणस्तरको शिक्षाको पद्धतिको संरचना तयार गर्नुपर्छ ।
नियमनकारी निकायहरूलाई पनि सक्रिय बनाउँदै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, शिक्षकहरूको पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी र विद्यार्थीको निरन्तर शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रष्ट कार्ययोजना चाहिन्छ ।
नागरिकको शिक्षाको संवैधानिक अधिकार केवल कागजमा लेखिएको बुँदा होइन; यो नागरिकको जीवन र भविष्यसँग जोडिएको सवाल हो । शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरिनु केवल व्यक्तिगत हानि होइन, यो सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको प्रहार हो । त्यसैले आजको आवश्यकता संवैधानिक शिक्षा अधिकारको रक्षा, कानुनी उपचारको उपयोग र समान पहुँचयुक्त शिक्षा प्रणाली निर्माणमा सशक्त कदम चाल्नु हो । अब केवल ऐक्यबद्धता होइन, व्यवहारिक न्यायका लागि दृढ र दिगो कार्यनीति बनाएर अगाडि बढन जरुरी छ ।
