कोहलपुर नगरपालिका सामरिक, सामाजिक र भौगोलिक हिसाबले अत्यन्त सम्भावनायुक्त आधुनिक शहर हो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण भेग जोड्ने सामरिक महत्त्वपूर्ण केन्द्रबिन्दुमा अवस्थित यो नगर ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक र सांस्कृतिक दृष्टिले संभावना बोकेको छ । तर दुःखको कुरा, यथार्थमा कोहलपुर समृद्धिको बाटोमा होइन, अन्योल र अव्यवस्थाको भडखालोमा जाकिएको देखिन्छ ।

शहरी योजनामा दीर्घकालीन सोचको अभाव देखिएको छ । नगर विकास परियोजनालाई स्वार्थ, पक्षपात र पहुँचको राजनीतिले निर्देश गरिरहेको छ । परम्परागत बस्तीहरू व्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान नदिई बसोबासलाई विस्थापनको स्थितिमा पुर्याउने तर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ । नगरका आवधिक योजनाहरुमा आम नागरिकको सहभागिता जनाउने प्रणाली कमजोर हुँदा जनता र पालिका नेतृत्वबीच विश्वासको खाडल गहिरिँदै गएको छ ।

स्थानीय नगर नेतृत्वले बिगत देखि न त भविष्य हेर्न चाहेको छ, न त वर्तमानको आवश्यकता बुझ्न खोज्यो । सामाजिक युवा नेतृत्व क्रान्तिकारी शैलीमा चिच्याइरहेको छ, तर सामूहिक जिम्मेवारीबाट विमुख रहेको आभाष भएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच आपसी असहयोग र अविश्वासको अवस्था सृजना भएको तालमेलमा खटपट नि देखिएको छ, योजना बिकास आर्थिक सामाजिक महत्त्वका शाखाको कार्यक्रमहरुमा कर्मचारी जनप्रतिनिधिको एकाधिकार र बेजोड एकता झल्किएको छ । शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सुशासन र प्रशासनिक कार्यहरुको कार्यसम्पादन बिबादित बन्दै गएको छ । यसले गर्दा परिणामतः नीति कार्यान्वयनमा जटिलता, ढिलाइ, दुरुपयोग र समग्रमा बेथिति मौलाउदै गएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र चरम लापरबाही अस्तव्यस्त छ । वर्षमा दुईपटक डाक्टरको दरबन्दी भ्याकेन्सी र नियुक्तिको नाटक मञ्चन भएको छ, स्वास्थ्य सामग्री हराउने, औषधि वितरणमा लापरबाही जस्ता समस्याले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रभावित बनाएको छ । रोजगारीको क्षेत्रमा पनि अस्थायी दरबन्दी, करार र ज्यालादारी आवश्यकता भन्दा अवसर रुपमा भर्ती केन्द्रको थलो बनेको छ । सरुवा र बढुवामा योग्यता भन्दा पनि सिफारिस र पहुँचको प्राथमिकता देखिन्छ, यसले प्रशासनिक सुशासन र पारदर्शिता प्रभावित गरेको छ ।

योजना तथा विकास क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी उडाइएको छ । साना फुटकर योजना देखि ठुला बिकास योजनामा समेत स्वार्थको मनोबिज्ञान हावी भएको छ, उपभोक्ता समिति गठनको नाममा निश्चित समूह र कम्पनीहरूलाई फाइदा पुर्याउने गरी योजना बाडफाड गरिएको पाइन्छ । उपभोक्ता सहभागीता दर कम, तर अनियमितता उच्च स्तरमा देखिन्छ । सडक, शौचालय, खानेपानी, फुटपाथ जस्ता पूर्वाधार योजनाहरू व्यवहारिक नीतिविना सञ्चालनमा आउँदा बजेट त सकिएको छ तर समस्याको समाधान भएको छैन ।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि स्थिति निराशाजनक छ । सामुदायिक बिद्यालयहरुमा राजनीति हावी भएको छ । शिक्षाको दैनिक प्रशासनिक कार्यक्रममा समेत पेसागत अधिकारको बोलवाला छाएको छ । अध्ययन अध्यापन भन्दा कार्यक्रम बहस पैरवी स्वार्थको चलखेलले तिब्रता पाएको छ त्यसैले शैक्षिक गुणस्तर हराएको छ । निजी विद्यालयहरूमा ब्यावसायिक सिण्डिकेट मौलाएको छ: किताब, कापी, पोशाक, जुत्ता, बेल्टदेखि टिफिन बक्स सम्म एकै थलोबाट खरिद गर्न विद्यार्थीलाई बाध्य पारिएको छ, शैक्षिक सामग्री भन्दा सुबिधाजन्य विषय शिर्षक राखेर अभिभावकको ढाड सेक्ने कार्य बढेको छ । निर्धारित नियमित शुल्क असुलीमा पारदर्शिता छैन, अभिभावक असन्तुष्ट छन, तर नियमन गर्ने निकाय मौन छ । सार्वजनिक विद्यालयहरूमा अनुशासनहीनता, नीतिगत अन्योलता, प्रशासनिक ब्यवस्थापकिय असल नेतृत्वको अभाव रहेको छ, भएकोमा सुधार गर्ने इच्छाशक्ति सम्मको अभाव देखिएको छ ।

समग्रमा समाजका सबै समस्याको मूलमा जवाफदेहीताको अभाव छ । नेतृत्वले जनताप्रति उत्तरदायित्व स्वीकार गरेको देखिँदैन । पारदर्शिता, सुशासन र सहभागिताको नारा कागजमा मात्र सीमित भएको छ । नीति निर्माणका कामकारबाहीहरुमा बहुमतको आधारमा गर्ने पद्धति बिकास भएको छ भने कार्यान्वयन पहुँचका आधारमा भइरहेको छ । समयको आवश्यकता भन्दा निहित स्वार्थले सफ्टवेयरबाट हार्डकपीमा फर्किने प्रवृत्ति, टुक्रे योजना र स्वार्थअनुकूल नीति कार्यान्वयनले नगरको आशालाई निराशामा बदलिरहेको छ ।

नागरिकलाई रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवा प्रवाहमा समान पहुँच बिना विकासको नारा खोक्रो सावित हुन्छ । पालिका पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागी र योजना–केन्द्रित बनाइनु पर्छ, सुशासन समृद्धि बिकासको प्रभावकारी कार्यान्वयनले अहिलेको अन्योल भविष्यको संभावित गहिरो सङ्कटबाट मुक्ती मिल्नेछ ।

अन्ततः, कोहलपुरको सम्भावना अझै सकिएको छैन । यो नगरलाई सही दिशातर्फ डोर्‍याउन अब नागरिक सचेतना, जिम्मेवार नेतृत्व र नीतिगत सुधार अत्यावश्यक छ । जनप्रतिनिधिले अब जनताको विश्वास जित्न सस्तो नारा होइन: जवाफदेही व्यवहार र परिणाममुखी सेवा प्रवाह गर्न जरुरी छ ।