दोलखा – हालै दोलखाबाट निर्वाचित सांसद जगदीश खरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको एउटा प्रसङ्गले नेपालको निजामती प्रशासनभित्रको एउटा कुरुप यथार्थलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ। मालपोत कार्यालयका हाकिमले ‘सरुवा भइसकेँ’ भन्दै साधारण सेवाग्राहीलाई फर्काउने, तर सोही फाइल बिचौलियामार्फत आउँदा तुरुन्तै हस्ताक्षर गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै उहाँले उठाएको आवाज केवल एउटा गुनासो मात्र होइन, यो एउटा व्यवस्थापकीय बेथितिको ऐना हो।
यो कदम किन महत्त्वपूर्ण र आवश्यक छ?
१. बिचौलिया संस्कृतिको भण्डाफोर: हाम्रो सरकारी संयन्त्रमा सेवाग्राही आफैँ जाँदा काम नहुने तर ‘अपरिचित’ व्यक्ति वा बिचौलियामार्फत जाँदा काम फटाफट हुने जुन रोग छ, त्यसलाई एक जनप्रतिनिधिले रङ्गेहात समात्नु र सार्वजनिक गर्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ। यसले बिचौलियाको सेटिङबिना सेवा पाउन कठिन छ भन्ने आम जनताको भोगाइलाई पुष्टि गरेको छ।
२. तल्लो तहको निगरानी: सांसदको काम कानुन बनाउने मात्र होइन, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सरकारी अड्डामा जनताले कस्तो सास्ती पाइरहेका छन् भन्ने अनुगमन गर्नु पनि हो। खरेलको यो सक्रियताले कर्मचारीहरूमा “हामीलाई कसैले हेरिरहेको छ” भन्ने मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्दछ।
३. नयाँ नेतृत्वलाई सचेत गराउनु: सरुवा भएर जाने हाकिमलाई भन्दा पनि आउन लागेको नयाँ नेतृत्वलाई पहिलो दिनमै “यहाँ यस्तो गलत अभ्यास हुन्छ, सचेत रहनुहोला” भनेर चेतावनी दिनुले भविष्यमा सुधारको आश जगाउँछ।
के राम्रो हुन सक्थ्यो ?
सांसद खरेलको मनसाय र कदम प्रशंसनीय हुँदाहुँदै पनि, प्रणालीगत सुधारका लागि केही कुराहरू अझै परिष्कृत हुन सक्थे:
- प्रश्न मात्र होइन, पद्धतिमा जोड: हाकिमलाई “आइन्दा यस्तो नगर्नु होला” भनेर सुझाव दिनु नैतिक रूपमा राम्रो सुनिए पनि यो पर्याप्त छैन। एउटा जनप्रतिनिधिले व्यक्तिलाई सुध्रिन आग्रह गर्नुभन्दा पनि “किन यस्तो भयो?” भनेर तत्काल स्पष्टीकरण सोध्ने वा सम्बन्धित मन्त्रालय/विभागमा उजुरी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए यसले कानुनी अर्थ राख्थ्यो।
- प्रविधि र प्रणालीको माग: कर्मचारीको नियत खराब हुँदा फाइल रोकिने अवस्था अन्त्य गर्न ‘डिजिटल ट्र्याकिङ’ वा ‘फेसलेस सर्भिस’ (सेवाग्राही र कर्मचारी भेट हुनै नपर्ने व्यवस्था) को एजेन्डालाई संसदमा लैजानु आवश्यक छ। व्यक्तिगत रूपमा दिइएको सुझाव कर्मचारी फेरिएसँगै हराएर जान सक्छ, तर पद्धति बसेपछि कसैले चाहेर पनि बदमासी गर्न सक्दैन।
- सुझावको शैली: सांसदले व्यक्त गर्नुभएको “तपाईँहरूका यस्तै हरकतले मालपोतको नाम बिग्रिएको छ” भन्ने वाक्यमा आक्रोश झल्कन्छ। यद्यपि यो आक्रोश स्वाभाविक छ, तर एक जिम्मेवार ओहोदामा बसेको व्यक्तिले आक्रोशलाई सुधारको ठोस योजना (Action Plan) मा बदल्न सके त्यो अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ।
सांसद जगदीश खरेलले जुन साहस र इमानदारिताका साथ सरकारी कार्यालयको भित्री रहस्य खोल्नुभयो, त्यसले दोलखाली जनतामा आफ्नो प्रतिनिधिप्रति विश्वास बढाएको छ। अबको चुनौती भनेको मालपोत कार्यालयलाई बिचौलियामुक्त बनाएर सेवाग्राहीले आफैँ फाइल बोकेर जाँदा ससम्मान र सहज रूपमा सेवा पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नु हो। नयाँ आउने हाकिम साबका लागि यो केवल ‘शुभकामना’ मात्र होइन, एउटा गम्भीर ‘अग्निपरीक्षा’ पनि हो।