विहीबार, १८ फागुन २०७९, दोलखा । अमेरिकास्थित आतंकवाद ब्यूरो अफ काउन्टर टेररिजम्ले नेपालको विमानस्थल सुरक्षा कमजोर र अपर्याप्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । गत मंगलबारमात्रै प्रकाशित गरेको ३३० पृष्ठ लामो वार्षिक प्रतिवेदन २०२१ को १७९ र १८० मा नेपालबारे उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल–भारत खुला सिमानाका र हजार माइलमा चेकपोस्टहरू राखिएका कारण सीमा जाँच प्रभावकारी नभएको कुरा ब्यूरोले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ सीमानामा केही चेकपोस्टहरू छन्, तर यी पर्याप्त सुरक्षा नियन्त्रणहरू छैनन्, सीमा पार गर्ने अधिकांश मानिसहरूलाई न त रोकिन्छ न त जाँच गरिन्छ र क्रसिङ प्वाइन्टहरू जाँचबाट बच्नको लागि सजिलैसँग पार गर्न सकिन्छ ।’
ब्यूरोले आफ्नो सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यात्रुहरूको प्रि–स्क्रिन गर्दैन, र अवतरण डाटा कुनै डाटाबेसमा प्रविष्ट गरिएको छैन। यात्रुहरूको शारीरिक सुरक्षा जाँच प्राथमिक हो। त्यहाँ कुनै यात्रा कागजातको सुरक्षा छैन, र विमानस्थलमा कागजातहरू जाँच गर्न पराबैजनी बत्ती (अल्ट्राभ्वाइलेट लाइट)को अभाव छ ।’ ब्यूरोले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोको टोली विमानस्थलमा खटाएपनि यात्रुहरूको डाटाबेसमार्फत नियमित रूपमा जाँच नहुने विषय उल्लेख गरेको छ। उसले नेपालका सुरक्षा अधिकारी र अध्यागमन अधिकारीहरू सामान्यतया अमेरिकाप्रति उत्तरदायी देखिए पनि थोरै सूचना मात्रै अमेरिकालाई दिँदै आएको प्रतिवेदनमा प्रस्ट्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादलाई राजनीतिक, कूटनीतिक वा आर्थिक सहयोग नगर्ने र जानीजानी नेपालले आतंकवादी वा आतंकवादी समूहका लागि सुरक्षित आश्रयस्थलको रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति नदिने विषय उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ भारतसँगको खुला सिमाना र देशको एकमात्र सञ्चालनमा रहेको काठमाडौँस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अपर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकलका कारण नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीहरुका लागि ट्रान्जिट वा मञ्चको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।’
नेपालमा सुरक्षा सेवाहरूमा प्रभावकारी सीमा नियन्त्रण प्रदान गर्न कर्मचारी, प्रविधि, डाटाबेस, आधारभूत उपकरण र प्रायः विद्युतीय शक्तिको अभाव रहेको ब्यूरोको ठम्याई छ । आतंकवादको वित्त पोषणको विरुद्धमा कुनै परिवर्तन नभएको र नेपालमा हिंसात्मक चरमपन्थीहरूमा भर्ती हुन नदिन वा पूर्व हिंसात्मक अतिवादीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने कुनै सरकारी वा नागरिक समाजका कार्यक्रमहरू नरहेको विषय ब्यूरोको प्रतिवेदनमा उल्लेख छन्। प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘मध्यपूर्वमा द्वन्द्व/अस्थिरताबाट उत्पन्न हुने हिंसात्मक चरमपन्थी विचारधारालाई सरकारले सामान्यतया नेपालमा महत्त्वपूर्ण खतराको रूपमा हेर्दैन। गैर–नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहहरूले नेपाललाई ट्रान्जिट/स्ट्राटेजिङ प्वाइन्ट वा सफ्ट लक्ष्यको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।’