विहिबार, ०७ असार २०८०,
दोलखा । अब साइबरक्राइम र चेक बाउन्सका मुद्दा जिल्ला अदालतबाटै किनारा लगाउने भएको छ । सरकारले सीमित अदालतले हेर्दै आएको मुद्दामा जिल्ला अदालतमै सुरु, कारबाही र किनारा हुने गरी निर्णय गरेपछि उक्त मुद्दाका काम, कारबाहीमा पीडित तथा सम्बद्ध अधिकारीका लागि सहज हुने भएको छ ।
नेपाल प्रहरीले सरकारले गरेको निर्णयले पीडितको सास्ती अली कम हुने र प्रहरीलाई पनि होलो हुने र उच्च अदालत पाटनले पनि चेक ‘बाउन्स’को मुद्दा जिल्लामा जाने भए पछि धेरै होलो हुने जानकारी दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका उपरजिस्टार एवं प्रवक्ता मन्दिरा शाही उच्च अदालतमा चेक बाउन्सका मुद्दा करिब ८५ प्रतिशत नै आउने गरेको र अब यो मुद्दा जिल्लामा जाने भएपछि उच्च अदालतलाई धेरै होलो हुने उनले जानकारी दिइन् ।
यही असार ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । विद्युतीय इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६० को उपदफा ५० बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद, ९ मा उल्लेख भए बमोजिमका कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ को उपदफा ९१० बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड ग बमोजिमको कसुरको सुरु, कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने गरी यही ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो ।