सरकार र सहकारी पीडित बचतकर्ता र सरकारबीच ७ बुँदे सम्झौता भएको छ। दुई महिनादेखि आन्दोलनरत सहकारी पीडित बचतकर्ता संघर्ष समितिले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकारसँग सम्झौता भएको हो।
सम्झौतासँगै विगत ६४ दिनदेखि सहकारी पिडित बचतकर्ता सदस्यहरुद्वारा माइतीघर मण्डलामा जारी अनसन र धर्ना कार्यक्रम स्थगित हुने भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले माइतीघरमा पुगेर बचतकर्ताका बीच सम्बोधन भएपछि धर्नाको कार्यक्रम स्थगित हुने देउराली सहकारी संस्थाका पिडित बचतकर्ता पुरुषोतम कार्कीले बताए।
सम्झाैताका बुँदाहरु यसप्रकार छन्:
१. सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिका नामबाट माईतिघर मण्डलामा अनसन/धर्ना बसिरहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरुको मागका सम्बन्धमा छलफल गरियो।
२. सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बारा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अनसन/धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको समेत प्रतिनिधित्व गराउन अधिकतम ३ जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यको रुपमा समावेश गर्ने।
३. सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानून संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने।
४. सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने।
५. सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने।
६. ओरियन्टल सहकारीलगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने।
७. सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरुबाट माईतिघर मण्डलामा जारी अनसन/धर्ना आजैका मितिबाट स्थगन गर्ने।