भूउपयोग नियमावली संशोधन हुने भएको छ। बैशाखमा मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय भन्दा पनि अझ सहज हुने गरी जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो।

वैशाखमा मन्त्रिपरिषद बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेपनि स्पष्ट किटान नगर्दा हालसम्म कित्ताकाट खुलेको छैन। तर, अब त्यो निर्णयमा उल्लेख भएभन्दा पनि सहज हुने गरी कित्ताकाट खुलाउने गरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको भूमी व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

यसका लागि भूमी व्यवस्था मन्त्रालयलाई सहरी विकास मन्त्रालयले राय सहितको सुझाव र समर्थन दिइसकेको छ। भूमी मन्त्रालयले नियमावली संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयको पनि सहमति पाइसकेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कित्ताकाट रोकिँदा त्यसको असर राजस्व अशुलीमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँ सहजै जमिनको कित्ताकाट खुलाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए। प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा गत बैशाखमा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय भएको थियो। तर, केही विषय अझै अस्पष्ट भएको भन्दै कार्यान्वयन नभएपछि अहिले फेरि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो।