मंगलबार, ०५ भदौ २०८०, दोलखा । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ९सीआईबी०ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीले आज प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँगै जोडिएको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा अवैध रूपमा नामसारी गरेको पाइएपछि सिआइबीले गत असार १२ गतेदेखि विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
उक्त सरकारी जग्गा २०४९, २०६२, २०६४, २०७९ साल गरी चार चरणमा योजनाबद्ध रूपमा सङ्गठित गिरोहले सरकारी कागजात किर्ते गरी, नक्कली हकवालासमेत तयार गरी अवैध रूपमा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। ब्युरोले अनुसन्धान सुरु गरेको ५७ औँ दिनमा राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो।
२०७५ साल फागुन २८ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँगै जोडिएको ललिता निवास अन्तर्गतको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। ललिता निवासको सरकारी जग्गामध्ये मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन लेखनदास रामकुमार सुवेदी, उनकी श्रीमती माधवी सुवेदी, मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष कैलाश गोयल, श्रवण गोयल र शिवरतन शारडाको नाममा रहेको पाइएको छ।
गोयल परिवारको नाममा रहेको डिएफएल डेभलपर कम्पनीको नाममा मात्र ललिता निवासको १६ रोपनी जग्गा रहेको पाइएको छ। सुवेदी, गुरुङ र गोयलको नाममा मात्र ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा देखिएको छ।
