आइतबार, १० भदौ २०८०, दोलखा । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले इन्जिनियरिङ शिक्षाको शुल्कवृद्धिको विरोधमा ४ भदौदेखि आमरण अनशनमा बसेका विद्यार्थी सुलभ चापागाईंको मागप्रति गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले स्नातक तह अध्ययन शुल्क ३ लाख १८ हजारबाट बढाएर ७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ पु¥याएको विरोधमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका नेविसंघका इकाइ सभापति सुलभ चापागाईं अनशनमा बसेका छन्। मानव अधिकार आयोगले हिजो शनिबार अनशन स्थलको अनुगमन समेत गरेको छ।
चापागाईंको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको, रक्तचाप र रगतमा चिनीको मात्रा घटेको, उनको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा पाटन र वीर अस्पतालबाट चिकित्सक आई निगरानी गरिहेको र हाल स्लाइनपानी दिएर राखिएको आयोगले जनाएको छ।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले वार्ता टोली गठन गरी केही चरणमा वार्ता भए पनि वार्ताबाट कुनै निष्कर्ष ननिस्केको आयोगको भनाइ छ। आयोगका प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गरी चपागाईंको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनेकाले जीवन रक्षाको लागि आवश्यक पहल गर्न, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा भएको शुल्क वृद्धिको विषयमा वार्ता र संवादकै माध्यमबाट उचित निष्कर्ष निकाल्न आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै आयोगले शुल्कवृद्धि फिर्ताको माग पूरा गराउन आमरण अनशन जस्तो कदम चाल्नुपर्ने स्थितिको अन्त्यको लागि गम्भीर हुन त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी संगठन तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
