बिहीबार, ३१ साउन २०८१, काठमाडौं। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ९टीआरसी० विद्येयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ।
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरासियाले पेस गरेको विद्येयक सभाको बहुमतले पारित भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको विद्येयकको पक्षमा बहुमत पुगेको भन्दै विद्येयक पारित भएको घोषणा गरेको हो। नेमकिपाका प्रेम सुवाल भने विद्येयकको विपक्षमा देखिएका थिए।
सरकारले २०७९ फागुन २५ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विद्येयक सोही वर्षको चैत ५ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको थियो। प्रतिनिधिसभाले २०८० बैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको विद्येयकमा धेरै चरणमा छलफल भएपनि मुख्य चारवटा बुँदामा विवाद रहँदै आएको थियो। विवादित विषययमा शीर्ष राजनीतिक तहमा छलफलबाट समाधान भएपछि सो विद्येयक कानुन समिति हुँदै हिजो प्रतिनिधिसभामा पेश भएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विद्येयक पास गर्नु अघि मुख्य विवादित विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुले विवादित विषयमा सहमति जुटाएका थिए। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विद्येयक अब राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कानुनका रुपमा लागु हुनेछ।
संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्रको रुपमा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानबिन आयोगमा ६४ हजार भन्दा बढि उजुरी परेका छन्। विद्येयक पारित भईसकेपछि तेस्रोपटक आयोग गठन गरिनेछ। दुवै आयोग विगत दुई वर्षदेखि पदाधिकारी विहिन छन्।