शिक्षा प्रणालीको संकट: नतिजा प्रकाशनमा देखिएको विचलन

विगत केही हप्ता यता नेपालका विभिन्न स्थानीय तहले कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन गरिरहेका छन्। तर, विगु र शैलुङ गाउँपालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि उठेको चर्को आलोचनाले सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीको चरम संकटलाई उजागर गरेको छ। त्यही आलोचना देखेर होला, केही स्थानीय तहहरूले आफूले चाहेको अनुकूल मिलाएर, केही अनुत्तीर्णलाई तानातान गरेर पास गराएर नतिजा प्रकाशन गर्ने होड नै चलाएको अनुभूति हुन थालेको छ।

मेलुङ गाउँपालिकाको उदाहरण हेर्ने हो भने, विगतको विद्यालयगत गतिविधि हेरेर “अलिकति मिलाएर” नतिजा बनाइएको देखिन्छ। अझै चार वटा पालिकाले त अझैसम्म नतिजा प्रकाशन गर्न सकिरहेका छैनन्, सायद मिलाउने आधार नै नभेटिएर हो।

स्थानीय सरकार र शैक्षिक गुणस्तरको गिरावट

नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको बेला सोचेको थियो, शिक्षा अझ नजिक पुग्छ, जनमुखी हुन्छ। तर, नतिजा उल्टो देखिंदैछ। धेरै स्थानीय सरकारहरूले गुणस्तरको मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा “हाम्रालाई प्राथमिकता” दिने प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्। शिक्षक छनोटमा दलगत आस्था, नातावाद, र पहुँचले निर्धारण गर्ने कार्यले विद्यालयको मेरुदण्ड नै भाँचिएको छ।

शिक्षकहरूलाई पारिश्रमिकका भरमा पाल्ने तर गुणस्तरीय शिक्षण दिन नत प्रोत्साहन न प्रशिक्षण-यसले सामुदायिक विद्यालयहरू क्रमशः विश्वासको संकटमा पर्दै गएका छन्।

नतिजा स्वयं गवाही देइरहेका छन्

विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा आएको रिपोर्ट अनुसार, देशभर कक्षा ८ को नतिजामा ८०% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन्, र ३३% विद्यालयको नतिजा शून्य आएको छ। यो तथ्यांक आफैँमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

दुई खालको शिक्षा प्रणाली: विभाजन र विभेद

नेपालमा अझै पनि दुई तहको शिक्षा प्रणाली विद्यमान छ—एक तर्फ निजी विद्यालय, जहाँ शिक्षण विधि, स्रोतसाधन, र मूल्याङ्कन पद्धति व्यवस्थित छन्; अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालय, जहाँ स्रोतको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, र निरीह प्रशासन छ।

जबसम्म हामीले शिक्षा प्रणालीलाई माफियाको चंगुलबाट मुक्त गर्न सक्दैनौं, जबसम्म कमिसनको आधारमा पाठ्यक्रम र प्रकाशन वितरण हुन्छ, तबसम्म गुणस्तरीय, व्यावसायिक, र सीपमूलक शिक्षाको आशा गर्नु भ्रम मात्रै हुनेछ।

निष्कर्ष

शिक्षा राष्ट्र निर्माणको आधार हो भने, हाम्रो देशको हालको शैक्षिक प्रणाली ध्वस्त बन्दैछ। नतिजा हेरेर मात्रै होइन, प्रक्रियाको विकृति हेरेर पनि हामीले यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं। अब पनि समय छ-राजनीतिक हस्तक्षेपबाट शिक्षा क्षेत्रलाई टाढा राखौं, शिक्षकको छनोट योग्यता र प्रतिबद्धताको आधारमा गरौं, र सामुदायिक विद्यालयलाई साँच्चिकै सुधारतर्फ उन्मुख गरौं।