शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक महासंघसँगको वार्तामा सहमति भएका सात बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सवा आठ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक दायित्व थपिने प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयले आन्दोलनलाई शान्त पार्न र शैक्षिक गतिविधि निरन्तरता दिन मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असहयोगका कारण शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिइन्।

मुख्य बुँदाहरू:

1. राहत दरबन्दी शिक्षकहरूको बिरामी विदा सञ्चित हुने र सेवा निवृत्तिपछि त्यसको एकमुष्ट भुक्तानी दिने प्रस्ताव — लागत: ₹२७.७८ करोड
2. सिभिल अस्पतालमा शिक्षक/कर्मचारीको उपचार — लागत: ₹६.०७ करोड
3. स्थानीय शिक्षकहरूलाई निजामती सरहको ग्रेड समायोजन — लागत: ₹१३.१९ करोड
4. राहत शिक्षकलाई पनि दुर्गम भत्ता दिने — लागत: ₹५०.६७ करोड
5. इसीडी शिक्षक, विद्यालय सहयोगी र कर्मचारीको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक कायम — लागत: ₹४.७७ अर्ब

विवादको कारण:

• शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि अर्थ मन्त्रालयले सिधै ८ अर्बको भार देखाएर आपत्ति जनायो।
• मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो रकम एकै पटक नभई क्रमशः खर्च हुने रकम हो, तर आर्थिक मन्त्रालयलाई विश्वासमा लिन नसक्दा प्रस्ताव अघि नबढेको हो।

वर्तमान अवस्था:

• शिक्षामन्त्रीको राजीनामा पछि प्रस्ताव अलपत्र परेको छ।
• शिक्षक महासंघ र मन्त्रालयबीचको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा शैक्षिक सत्र नै अन्योलमा परेको छ।