काठमाडौँका नदी किनारका सुकुम्वासी बस्तीहरूमा हालै चलेको डोजर र त्यसपछिको तनावले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ: के सहरको सौन्दर्य नागरिकको बाँच्न पाउने हकभन्दा ठूलो हो?
विकास र व्यवस्थापनका नाममा राज्यले जसरी सुकुम्वासी बस्तीमाथि बल प्रयोग गरिरहेको छ, यसले आधुनिक लोकतन्त्रको मुकुण्डो भित्र लुकेको ‘क्रूर र निर्दयी’ शासकको झल्को दिन्छ। खोला किनारका टहराहरू भत्काउनुलाई मात्र सफलता मान्ने हो भने, त्यसले निम्त्याउने मानवीय सङ्कटको मूल्य कसले चुकाउने?
विकल्पविहीन उठिबास: राज्यको गैरजिम्मेवारी
कुनै पनि सभ्य मुलुकमा नागरिकलाई आफ्नो थातथलोबाट हटाउनुअघि उचित विकल्प र पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता गरिन्छ। तर, नेपालमा भने ‘पहिले भत्काउने र पछि सोच्ने’ प्रवृत्ति हाबी छ। बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सुत्केरीहरूको बिचल्ली पारेर गरिने यो कस्तो ‘सुन्दर सहर’ को परिकल्पना हो? आवासको हकलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा त्यो ‘हुने खाने’ का लागि मात्र सीमित देखिएको छ।
दोहोरो मापदण्ड: शक्तिहीनमाथि मात्रै प्रहार?
नदी किनार मिचेर बनाइएका ठूला महल, व्यापारिक कम्प्लेक्स र शक्तिशालीका संरचनाहरूमाथि मौन बस्ने प्रशासन, गरिबका झुुपडी देख्नेबित्तिकै ‘कानुन’ सम्झिन्छ। यो दोहोरो मापदण्डले राज्य गरिबको अभिभावक होइन, बरु केवल जमिनदारहरूको रक्षक भएको पुष्टि गर्छ। वास्तविक भूमिहीन र हुकुम्वासी (जग्गा भएर पनि कब्जा गर्ने) बीचको पहिचान गर्ने वैज्ञानिक संयन्त्र बनाउन असफल सरकारले सबैलाई एउटै डालोमा राखेर दमन गर्नु अन्यायपूर्ण छ।
भोट बैंकको राजनीति र धोकाधडी
दशकौँदेखि राजनीतिक दलहरूले सुकुम्वासीलाई भोटको खेती गर्ने माध्यम बनाए। चुनावमा पुर्जा बाँड्ने आश्वासन दिने र सत्तामा पुगेपछि उनीहरूकै टाउकोमा डोजर चलाउने प्रवृत्ति राजनीतिक बेइमानीको पराकाष्ठा हो। सुकुम्वासी समस्यालाई राजनीतिक दाउपेचको सट्टा सामाजिक र आर्थिक समस्याका रूपमा हेरिनुपर्थ्यो, जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।
सहरलाई व्यवस्थित र नदीलाई स्वच्छ बनाउनु पर्छ, यसमा दुई मत छैन। तर, विकासको अर्थ केवल सिमेन्टका संरचना र फराकिला सडक मात्र होइन, नागरिकको आत्मसम्मान र सुरक्षा पनि हो। राज्यले डोजर चलाउनुअघि आफ्ना नागरिकको विकल्प खोज्ने धैर्यता देखाउनुपर्छ। अन्यथा, यो डोजरले सुकुम्वासीका टहरा मात्र होइन, लोकतन्त्रको जग समेत भत्काइरहेको हुनेछ।