काठमाडौं। सरकारले वास्तविक सुकुमवासी तथा भूमिहीन परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नभएसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जनाएको छ।
सरकारले हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीन परिवारको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले सुकुमवासी व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्।
समिति सभापति हरि ढकाल का अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालसम्म भएका कामको विवरण प्रस्तुत गर्दै सुकुमवासी व्यवस्थापनलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइएको बताएका छन्।
बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालयले यस योजनाका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी पनि दिएको बताइएको छ।
उक्त प्रक्रिया पूरा भएपछि ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रणालीमार्फत लालपुर्जा वितरण गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुमवासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि पोषणसम्बन्धी आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको सरकारी पक्षको दाबी छ।
सभापति ढकालले सरकारको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, “लालपुर्जा नपाउन्जेलसम्म भूमिहीन परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ।”
सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरणको वास्तविक अवस्था बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
