मंगलबार, ०९ असोज २०८०, दोलखा। संयुक्त कम्पनी गठन हुन नसकेपछि दोलखाको किर्नेटारस्थित खिम्ति–१ जलबिद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता पिपिएको म्याद पुनः ६ महिनाका लागि थप गरिएको छ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आइतवार छैठौं पटक पिपिएको म्याद थप गरेको हो। थपिएको अवधि आगामी मंसिरसम्मको रहेको छ। सम्झौता सकिएको तीन वर्ष वितिसके पनि आयोजना संचालन गर्न नयाँ कम्पनी गठन हुन नसक्दा खिम्तिको बिद्युत खरिदका लागि नयाँ पिपिए हुन सकेको छैन।
६० मेगावाट क्षमताको खिम्तिमा बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको १७ प्रतिशत र नर्वेली कम्पनीको ८३ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। नर्वेको स्ट्याटक्राफ्ट एसएफ, आलस्थम पावर एस र जिई इनर्जी एसको संयुक्त लगानी छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र हिमाल पावरवीच भएको विद्युत खरिद सम्झौता पिपिएको म्याद २०७७ असार २७ गते सकिएको थियो । सम्झौता अनुसार खिम्ति आयोजनाको आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा आउने उल्लेख छ । सो स्वामित्व लिन नयाँ कम्पनी गठन हुनु पर्नेछ । तर, प्रधिकरण र नर्वेली कम्पनी हिमाल पावर लिमिटेडवीच कम्पनी गठन र नेतृत्वका बिषयमा सहमती नभएका कारण अहिलेसम्म नयाँ कम्पनी बन्न सकेको छैन ।
नयाँ कम्पनी बनाएर खिम्तिको ५० प्रतिशत स्वामित्व हस्तान्तरण भएपछि मात्रै नयाँ पिपिए सम्झौता हुनेछ । खिम्ति आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरणकालागि कम्पनी गठन गर्न उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार भेटवालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । भेटवालको अन्यत्र सरुवा भएपछि नविनराज सिंह समितिको संयोजक भएका छन् ।
संयुक्त कम्पनी गठन हुन नसकेपछि दोलखाको किर्नेटारस्थित खिम्ति–१ जलबिद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता पिपिएको म्याद पुनः ६ महिनाका लागि थप गरिएको छ। थपिएको अवधि आगामी मंसिरसम्मको रहेको छ। सम्झौता सकिएको तीन वर्ष वितिसके पनि आयोजना संचालन गर्न नयाँ कम्पनी गठन हुन नसक्दा खिम्तिको बिद्युत खरिदका लागि नयाँ पिपिए हुन सकेको छैन।
६० मेगावाट क्षमताको खिम्तिमा बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको १७ प्रतिशत र नर्वेली कम्पनीको ८३ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिककरणले नयाँ पिपिए नहुन्जेलसम्म बिजुली खरिद वापत हिमाल पावर लिमिटेडलाई प्रति युनिट २ रुपैयाँका दरले अन्तरकालीन भुक्तानी गरिरहेको छ।
नयाँ कम्पनी गठनका बिषयमा पटक–पटक भएका छलफलमा नर्वेजीयन कम्पनी हिमाल पावरले फरक मत राख्दै आएका कारण समस्या भएको छ।
आयोजना संचालनकालागि गठन हुने संयुक्त कम्पनी संचालक समितिले आर्थिक कारोवार हेर्न नपाउने व्यवस्था हुनु पर्ने अडान हिमाल पावरको छ। व्यवस्थापकले गरेको आर्थिक कारोवार कम्पनी संचालक समितिले हेर्न नपाउने हिमाल पावरको प्रस्तावलाई प्राधिकरणले अस्विकार गरेको छ।
यसअघिको सम्झौतामा आधा स्वामित्व हस्तान्तरणपछि पनि आयोजनाको संचालन, मर्मत सम्हार र संयुक्त कम्पनीको व्यवस्थापनको जिम्मा हिमाल पावरलाई हुनेछ। सोही कारण हिमाल पावरले संयुक्त कम्पनी गठन र संचालनमा फरक प्रस्तावसहित अडान लिदै आएको छ। सम्झौता सकिएको चार वर्ष लागे पनि खिम्तिको आधा स्वामित्व विद्युत प्राधिकरणको नाममा आउन सकेको छैन।
हिमाल पावरले नयाँ गठन हुने कम्पनीको व्यवस्थापनले गर्ने कुनै पनि वित्तिय कारोबार बारे संचालक समितिले प्रश्न र हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था प्रवन्धपत्र र नियमावलीमै उल्लेख हुनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिककरणले नयाँ पिपिए नहुन्जेलसम्म बिजुली खरिद वापत हिमाल पावर लिमिटेडलाई प्रति युनिट २ रुपैयाँका दरले अन्तरकालीन भुक्तानी गरिरहेको छ। आयोजनाको लाभांश घटेपछि लगानी कर्ता कम्पनीको आम्दानी पनि घटेको छ भने दोलखा र रामेछापका स्थानीय सरकारलाई विद्युत रोयल्टि वापत आउने रकममा पनि भारी मात्रामा कटौती भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र खिम्ति–१ जलबिद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी हिमाल पावरसँग २०५१ साल मंसिर २९ गते विद्युत खरिद सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा बिजुली उत्पादन भएको २० वर्षपछि ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणको हुने उल्लेख छ। सम्झौताअनुसार सन् २०४५ सम्म खिम्ति आयोजनामा आधा स्वामित्व हिमाल पावरको रहने छ। त्यसपछि मात्रै सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा आउने छ।
२०५७ साल असारदेखि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको खिम्ति आयोजना २०७७ साल असार २७ मा २० बर्ष पुरा भएको छ। खिम्तिको विजुली खरिद गरेवापत प्राधिकरणले हिमाल पावरलाई डलरमा भुक्तानी गर्दै आएको थियो। प्राधिकरणले सरकारलाई खिम्तिको रोयल्टी वापत मात्रै वार्षिक ४८ करोड बुझाउँदै आएको थियो।