२६ बैशाख २०८०, मंगलबार
दोलखा । नेपालको कानुनले वैदेशिक रोजगारमा नेपाली श्रमिक पठाउने अधिकार म्यानपावर व्यवसायीलाई दिएको छ । तर, कन्सल्टेन्सीहरूले नै युरोपतिर वर्किङ भिसामा कामदार पठाउन थालेका छन् । यसका लागि उनीहरूले लाखौँ असुल्ने गरेका छन् । राज्यले उनीहरूको नियमन गर्न सकेको छैन ।

कन्सल्टेन्सीहरूले नै वर्किङ भिसामा कामदार बाहिर पठाउन थालेका छन् । जबकि कन्सल्टेन्सीहरूको काम विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई सहजीकरण गरिदिने मात्र हो ।

विभिन्न राष्टमा रोजगारीको लागि पठाइदिने भन्दै ठगीका घटना बढ्दो क्रममा रहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक दर्जनौ ठगीका उजुरी आउने गरेका छन् । त्यसमा पनि युरोप, अमेरिका लगायतका देशमा जागिर लगाइ दिने भनेर ठगीको घटना बढ्दो छ ।

यसलाई व्यवस्थित गर्न म्यानपावर व्यवसायीहरूले पटक पटक माग राख्दै आएका छन् । उनीहरूले सरकारलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि खोलिएका म्यानपावर व्यवसायीले गर्ने काम कन्सल्टेन्सीहरूले गर्दै आएको भन्दै त्यसलाई रोक्न मागसमेत गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका महासचिव कुन्छादोर्जे डिम्दोङ्गले कन्सल्टेन्सीको नाममा कामदार पठाउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने र शैक्षिक परामर्शका लागि खोलिएका कन्सल्टेन्सीहरूले वर्किङ भिसामा पठाइदिने भन्दै लाखौँ ठगी गर्दा पनि राज्य मूकदर्शक बनिरहेको उनको आरोप छ ।

वैदेशिक रोजगारीको नाममा कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सीबाट कामदार ठगिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

सरकारी अधिकारीहरूले भने म्यानपावर व्यवसायीहरूले खाडी बाहेकका मुलुकबाट कामदारको डिमाण्ड ल्याउन नसकेको बताउँछन् ।
म्यानपावर व्यवसायीमार्फत खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरू संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् । तर, युरोप, अमेरिकालगायत देशमा भने संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर वर्किङ भिसामा जान पाइँदैन ।

कतिपय व्यक्तिहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् । त्यसका लागि कन्सल्टेन्सी तथा एजेन्टहरू सक्रिय देखिएका छन् । ‘म्यानपावर व्यवसायीहरूले डिमाण्ड लिएर आउन सकेनन् ।

सरकारी अधिकारीहरूले भने म्यानपावर व्यवसायीहरूले खाडी बाहेकका मुलुकबाट कामदारको डिमाण्ड ल्याउन नसकेको बताउँछन् ।

उनीहरूले ल्याउन नसकेपछि कन्सल्टेन्सीवालाहरू सक्रिय देखिए । युरोपतिर संस्थागत रूपमा नै कामदार पठाउन सकियो भने त राम्रै हो नि । त्यसमा म्यानपावर व्यवसायी लाग्नुपर्‍यो ।’ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले भने ।

महासचिव डिम्दोङ्गले त्यसका लागि राज्यले आवश्यक पर्ने वातावरण नै नबनाएको बताए । ‘ती देशसँग श्रमसम्झौता राज्यले गरिदिनुपर्‍यो । तर, व्यवसायीहरूले भने त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण राज्यले गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । राज्यले केही नगर्ने, अनि हामीले कसरी डिमाण्ड ल्याउन सक्छौँ रु’ उनले प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलमार्फत् मञ्चले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । कन्सल्टेन्सीवालाहरूको उक्त कार्य रोक्न माग राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।