मंगलबार, १६ असोज २०८०, दोलखा। बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘संगठन संरचना दरबन्दी तेरिज’ स्वीकृत गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका विभिन्न ६ वटा निकायमा रहेका कर्मचारीहरुको दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको हो। प्रदेश सरकार स्थापनापछि निर्माण भएका विभिन्न २१ वटा निकायको अस्थायी दरबन्दीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारीहरुको दरबन्दी तेरिज स्वीकृत भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए।
क्रमिक रुपमा प्रदेशका अन्य मन्त्रालय र निकायहरुको पनि दरबन्दी तेरिज तयार गरी स्वीकृत गरिने उहाँले बताए। प्रदेशमा रहेका अस्थायी दरबन्दीहरु प्रदेश किताबखानामा दर्ता भइ स्थायी रुपमा पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम गर्ने छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश सुशासन केन्द्र स्थापना तथा कार्य संचालन आदेश २०७७ संशोधन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
यस्तै बैठकले प्रदेश प्रशिक्षण विधेयक तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। गठन आदेशबाट सञ्चालन भइरहेको प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई व्यवस्थित र स्थायित्व प्रदान गर्न ऐन जारी गर्ने तयारी अनुसार विधेयक तर्जुमाका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको हो। सो ऐन जारी भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, निर्वाचित पदाधिकारीहरुको क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम लगायतका कार्यक्रम संचालन गर्न सहज हुनेछ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले चलचित्र विधेयक तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि उक्त ऐन जारी गर्ने सरकारको तयारी छ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रदेशसभामा पेस गर्न सहमति प्रदान गरेको छ। यसअघि अध्यादेशबाट जारी भएको उक्त विधेयक पुनः विधेयकका रुपमा संसद पठाउने तयारी सरकारले गरेको हो। प्रदेश सरकारले गत २०७९ भदौमै सो सम्बन्धमा अध्यादेश जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। तर, संसद सञ्चालनको ६० दिनसम्ममा पनि सो अध्यादेश प्रतिस्थापन हुन नसकेपछि फेल भएको थियो।