मङ्गलबार, ०८ असोज २०८१, काठमाडौँ। पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्माणका क्रममा भएको आर्थिक अनियमितता बारेमा अध्ययन र छानबिन गरिरहेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमिति प्रतिवेदन तयार गर्न हिचकिचाइ रहेको छ। यो स्थिति तब उत्पन्न भयो जब छानबिनको क्रममा ठूला माछा भनिएका उच्च तहका व्यक्तिहरूको नाम संलग्न भएको देखियो, जसमा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि अख्तियार प्रमुख प्रेम राईसम्मको भूमिका उल्लेख गरिएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
२२ अर्ब रुपैयाँको ऋण लिई निर्माण गरिएको पोखरा विमानस्थलमा २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भन्सार शुल्क, महसुल, र भ्याट छुट दिइएको तथ्य महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।
छानबिनका क्रममा ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता देखिएको छ, जसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको छ।
विमानस्थलको डिजाइन र कार्यान्वयनमा प्राविधिक समस्याहरू रहेको र व्यापारिक योजना नरहेको देखिएको छ।
विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको र केही ठूला विमानहरू अवतरण गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ।
भैरहवा गौतम बुद्ध विमानस्थल
३५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा बनेको यो विमानस्थल पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा छैन।
विमानस्थलको निर्माणपछिको जग्गा खरिद प्रक्रियामा अनावश्यक मिलेमतो भएको पाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि भारतबाट हवाई मार्ग प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको र विमानहरू कलकत्ता र दिल्लीतर्फ डाइभर्ट भएको उल्लेख छ।
छानबिन उपसमिति प्रतिवेदन तयार गर्न ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारीहरूको संलग्नता रहेकोले उपसमितिहरू निर्णयमा अन्योलमा परेको देखिन्छ।