काठमाडौँ । कानुनी राज्यमा अदालतको आदेशको पालना गर्नु र न्यायलयको सम्मान गर्नु प्रत्येक नागरिक एवं संस्थाको कर्तव्य हो। अदालतको आदेश नमार्नु, न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्याउनु वा न्यायलयको सम्मानमा आँच आउने काम गर्नुलाई कानुनी भाषामा अदालतको अवहेलना (Contempt of Court) भनिन्छ।
नेपालको संविधान र न्याय प्रशासन ऐनमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कडा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण निम्नानुसार छ:
१. कस्ता कार्यलाई अदालतको अवहेलना मानिन्छ?
कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले निम्न उल्लेखित कार्य गरेमा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरिन्छ:
- अदालतबाट जारी भएको फैसला वा अन्तिम आदेशको पालना नगरेमा वा उल्लंघन गरेमा।
- अदालतमा विचाराधीन (Sub-judice) मुद्दाको निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएमा वा भ्रमपूर्ण प्रचार गरेमा।
- न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा कुनै पनि किसिमको अवरोध पुर्याएमा वा न्यायाधीशलाई धम्क्याएमा।
- अदालतको प्रतिष्ठा र मानमर्दन हुने गरी झुटो लाञ्छना वा आधारहीन आरोप लगाएमा।
२. सजायको कानुनी व्यवस्था
अदालतको अवहेलना गरेको प्रमाणित भएमा कसुरको प्रकृति र गम्भीरता हेरेर निम्न बमोजिमको सजाय हुन सक्छ:
- कैद सजाय: १ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने।
- जरिवाना: १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने।
- दुवै सजाय: कसुरको गम्भीरता बढी भएमा कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुन सक्ने।
३. क्षमायाचना र सजाय माफीको अवसर
कानुनले अवहेलनाको मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई गल्ती सुधार्ने अवसर पनि दिएको छ। यदि आरोपीले अदालतमा स्वयं उपस्थित भएर आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी लिखित वा मौखिक रूपमा “क्षमायाचना” (Apology) गरेमा र अदालत उक्त माफीबाट सन्तुष्ट भएमा:
- अदालतले सजाय पूर्ण रूपमा माफ गरिदिन सक्छ।
- तोकिएको सजाय घटाउन वा सो सजाय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिन सक्छ।
विशेष कानुनी अधिकार: सर्वोच्चको क्षेत्राधिकार र स्वस्फूर्त कारबाही
- सर्वोच्चको अन्तिम अधिकार: नेपालको न्याय व्यवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो र आफू मातहतका सबै अदालतहरू (उच्च र जिल्ला अदालत) को अवहेलनामा कारबाही र सजाय गर्ने अन्तिम र निरपेक्ष अधिकार हुन्छ।
- स्वस्फूर्त कारबाही (Sua Sponte): अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन कसैको औपचारिक उजुरी वा जाहेरी आवश्यक पर्दैन। यदि अदालतलाई आफ्नो अवहेलना भएको महसुस भएमा आफैँ (स्वतः) मुद्दा अगाडि बढाउन सक्छ।
विशेषगरी सार्वजनिक निकाय, विभिन्न संघ-संस्थाका कागजात व्यवस्थापन गर्ने प्रतिनिधिहरू र स्थानीय प्रशासन वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) कार्यालयसँग समन्वय गर्ने सरोकारवालाहरूले अदालतबाट जारी भएका अन्तरिम आदेश (Stay Order) वा फैसलाहरूलाई अक्षरशः पालना गर्नु कानुनी रूपमा सुरक्षित र अनिवार्य हुन्छ। अदालतको आदेशको उपेक्षा गर्दा प्रशासनिक र कानुनी दुवै रूपमा गम्भीर संकट निम्तिन सक्छ।