अदालतको आदेश नमार्नु, न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्याउनु वा न्यायलयको सम्मानमा आँच आउने काम गर्नुलाई अदालतको अवहेलना (Contempt of Court) मानिन्छ।
नेपालको संविधान र न्याय प्रशासन ऐन अनुसार अदालतको अवहेलना गरेमा निम्न बमोजिमको कारबाही र सजाय हुन सक्छ ।
१. सजायको व्यवस्था
यदि अदालतको अवहेलना गरेको प्रमाणित भएमा:
कैद सजाय १ वर्षसम्म कैद हुन सक्छ।
जरिवाना १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
कैद र जरिवाना दुवैस् कसुरको गम्भीरता हेरेर दुवै सजाय पनि हुन सक्छ।
२. माफी माग्ने अवसर
यदि आरोपीले अदालतमा उपस्थित भएर आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी “क्षमायाचना” (Apology) गरेमा र अदालत उक्त माफीबाट सन्तुष्ट भएमा अदालतले ।
सजाय माफ गरिदिन सक्छ।
तोकिएको सजाय घटाउन वा कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिन सक्छ।
३. कस्तो कार्यलाई अवहेलना मानिन्छ ?
अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशको पालना नगर्नु।
विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनु वा प्रचार गर्नु।
न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्याउनु वा न्यायाधीशलाई धम्क्याउनु।
अदालतको मानमर्दन हुने गरी झुटो लाञ्छना लगाउनु।
तपाईंले जान्नै पर्ने कुराहरू:
सर्वोच्चको अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो र मातहतका अदालतहरूको (उच्च र जिल्ला अदालत) अवहेलनामा कारबाही गर्ने अन्तिम अधिकार हुन्छ।
स्वस्फूर्त कारबाही कसैले उजुरी नदिए पनि यदि अदालतलाई लाग्छ कि उसको अवहेलना भएको छ भने, अदालतले आफैँ (Sua Sponte “आफ्नै इच्छाले”) मुद्दा चलाउन सक्छ।
अदालती आदेशको सम्मानस् तपाईंले विभिन्न संस्थाहरूको कागजात मिलाउने र “का म प्र जि अ” (CDO) कार्यालयसँग समन्वय गर्ने काम गर्ने भएकाले, अदालतको कुनै पनि स्टे अर्डर वा फैसलालाई अक्षरशः पालना गर्नु नै सुरक्षित बाटो हो।