२४ जेष्ठ २०८०, बुधबार
दोलखा । देशले नयाँ केही आयम ल्याउने प्रयास गरि रहन्छ भन्नु मुख्ता हो । दिन प्रति दिन देशले आफ्नो भुमि सगै देशका ति यूवाहरुलाई पनि बेचि राखेको छ । अझ यतिले नपुगेर ति यूवाहरुको श्रममा समेत नेपाल सरकारको गिद्धेनजर पुगिसकेको छ । यसो भन्दै गर्दा सेवा आयतर्फ निरन्तर घाटा लागेसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक भ्रमणमा लगाम लगाउने भएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को विनियोजन विधेयक मार्फत सेवा तर्फको भ्रमण शीर्षकलाई थप कडाइ गर्दै ५ प्रतिशत शुल्क ट्याक्स लगाउने घोषणा गरि सकेको छ। जसले नेपालीहरूलाई विदेश भ्रमण निरुत्साहित गर्नुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चिति समेत हुने सरकारको अपेक्षा रहेको छ ।
देशको तीव्र आर्थिक सङ्कटका बीच आर्थिक वर्ष २०७९–८० को ९ महिनामा मात्र भ्रमण शीर्षकमा कुल ९१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कमा देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को चैत मसान्तसम्म ६५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बाहिरिएकोमा यस वर्ष भ्रमण शीर्षकमा ३९.८ प्रतिशतले खर्च बढेको छ ।
पछिल्ला दिन सबै भन्दा बढी शैक्षिक भ्रमणका नाममा मुलुकबाट पैसा बाहिरिएको छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्ममा शैक्षिक व्यय तर्फ ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बाहिरि सकेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५३.८६ प्रतिशतले बढी हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को चैत मसान्तसम्ममा शैक्षिक भ्रमण वा वैदेशिक शिक्षाको नाममा कुल ४३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।
समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा खुद सेवा आय ५६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले घाटामा देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खुद सेवा आय ७९ अर्ब २८ करोडले घाटामा थियो ।
घाटा कम गर्ने रणनीति
भ्रमण शीर्षकमै वार्षिक खर्ब हाराहारीमा मुद्रा बाहिरिन थालेपछि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीति अघि सारेको हो । यसअघि शैक्षिक भ्रमणका लागि २ प्रतिशत करको व्यवस्था गरिए पनि अन्य भ्रमणमा करको व्यवस्था थिएन । जसले नेपालीहरू प्रतिस्पर्धामै विदेश भ्रमणमा जाने क्रम तीव्र भयो । यसैलाई रोक्न पनि सरकारले भ्रमण शीर्षकमा ५ प्रतिशत करको व्यवस्था गरिदिएको हो ।
आर्थिक विधेयक, २०८० को अनुसूची २२ को १ मा वैदेशिक पर्यटन शुल्कको व्यवस्था गर्दै ‘विदेशमा पर्यटन भ्रमणका लागि जाने नेपाली पर्यटकले गर्ने भुक्तानी रकममा ५ प्रतिशतका दरले वैदेशिक पर्यटन शुल्क लगाई असुल गरिने’ भनिएको छ ।
यस्तो शुल्क वैदेशिक भ्रमणको प्याकेज बिक्रेताले प्याकेज बिक्री गरेको बखत नै कट्टी गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको विवरण सहितको जानकारी सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाउनुपर्ने समेत आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । यसले विदेश भ्रमण निरुत्साहित हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
अहिलेकै भ्रमण खर्चलाई आधार मान्ने हो भने शैक्षिक छाडेर कुल ९१ अर्ब ४१ करोडमध्ये २४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विशुद्ध भ्रमणका लागि नै बाहिरिएको देखिन्छ । यसको ५ प्रतिशत मात्र कर असुल्ने हो भने पनि १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ उठ्ने देखिन्छ । तथापि, भर्खर मात्र करको व्यवस्था भएकाले आगामी दिनमा भ्रमण शीर्षकबाट राम्रै राजस्व सङ्कलन हुन सक्ने तथ्य खेलेको छ ।
तर, यता शैक्षिक भ्रमणलाई यसअघि नै करको दायरामा ल्याइसकेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट मार्फत थप १ प्रतिशतले कर वृद्धि गरेको देखिन आउछ । विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाई असुल गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८० मार्फत शुल्क वृद्धि गर्दै ३ प्रतिशत पुर्याइदिएको हो ।
अब विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले कुल विदेशी मुद्रा सटहीको ३ प्रतिशत रकम अनिवार्य राजस्वको रूपमा सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । आर्थिक विधेयक, २०८० को अनुसूची ८ को १ मा शिक्षा सेवा शुल्कको व्यवस्था गर्दै भनिएको छ, ‘विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क बापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा त्यस्तो सटही रकममा ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाइने र असुल गरिने’ भनिएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट मार्फत शैक्षिक शुल्कको नयाँ व्यवस्था गर्दै सरकारले २ प्रतिशतको शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा वैदेशिक शैक्षिक शुल्क मार्फत ८० करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको आन्तरिक राजस्व विभागको अभ्यास छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सबैखाले शैक्षिक कर मार्फत १२ अर्ब ४० करोड ९० लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
थप १ प्रतिशतको वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कको व्यवस्था
साथै आर्थिक विधेयक, २०८० मार्फत सकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत प्राप्त व्यक्तिले असुल्ने रकमबाट १ प्रतिशतका दरले वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क समेत लिने तयार गरिएको छ ।
आर्थिक विधेयक, २०८० को अनुसूची २३ को १ मा वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै सरकारले भनेको छ, ‘प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत प्राप्त व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिबाट असुल गरेको रकमबाट एक प्रतिशतका दरले वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क दाखिल गर्नु पर्ने’ भनिएको छ ।
तर, यस्तो रकम वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको हितमै खर्च गरिने समेत विधेयकमा उल्लेख छ । यसअघि श्रम स्वीकृति शुल्क लाग्ने गरे पनि अतिरिक्त वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कका नाममा यस्तो शुल्कको व्यवस्था गरिएको थिएन ।