काठमाडौं, वैशाख १०
सरकारले नेपालमा सञ्चालित राइड सेयरिङ (डिजिटल मोबिलिटी) सेवालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ मार्फत सवारीको आयु, भाडादर र सुरक्षासम्बन्धी कडा व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।
मुख्य व्यवस्था: सवारीको आयु र प्राविधिक सर्त
सवारीको आयु: राइड सेयरिङमा प्रयोग हुने दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारीको आयु उत्पादन मितिले १५ वर्ष भन्दा बढी हुन नहुने ।
इन्जिन क्षमता: विद्युतीय दुई पाङ्ग्रेको हकमा न्यूनतम १.५ किलोवाट पिकआवर र ४० किमि प्रतिघण्टाको गति हुनुपर्ने । चार पाङ्ग्रेमा कम्तीमा २०० लिटरको सामान कक्ष (बुट स्पेस) अनिवार्य ।
सुरक्षा उपकरण: दुई पाङ्ग्रेमा रियल टाइम जीपीएस, आपतकालीन (इमर्जेन्सी) बटन र दुवैका लागि हेलमेट अनिवार्य । चार पाङ्ग्रेमा प्राथमिक उपचार किट हुनुपर्ने ।
चालकको योग्यता र सुविधाहरू
चालकको उमेर कम्तीमा १८ वर्ष पुगेको र लाइसेन्स लिएको १ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने ।
चालकको जीवन बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता अनिवार्य गरिएको छ ।
एक चालकले दिनमा अधिकतम १२ घण्टा मात्र सेवा दिन पाउने ।
भाडादर र कमिसनको नयाँ सीमा
आधार भाडादर: दुई पाङ्ग्रेका लागि प्रति किलोमिटर २५ रुपैयाँ र चार पाङ्ग्रेका लागि ५५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
कमिसन: सेवा प्रदायक कम्पनीले कुल भाडाको अधिकतम १० प्रतिशत मात्र कमिसन लिन पाउनेछन्; बाँकी ९० प्रतिशत रकम चालकले पाउनेछन् ।
रात्रिकालीन वा प्रतिकूल अवस्थामा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म थप भाडा लिन पाइने ।
नियमन र कारबाही
यातायात व्यवस्था विभागले केन्द्रीय प्रणालीमार्फत एपहरूको नियमन गर्नेछ । सेवाग्राहीको सुरक्षामा लापरवाही गर्ने चालकलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने जिम्मेवारी सेवा प्रदायक कम्पनीको हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । तीन तहका सरकारबीच कानुनमा एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले यो मापदण्ड ल्याउन लागेको हो ।