शुक्रबार, ०५ असोज २०८०, दोलखा। कार्यबाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले शिक्षकको माग पूरा गर्दा राज्यलाई अर्बौ भार पर्ने बताएका छन्।
शिक्षकलाई पेन्सन पाउन स्थायी शिक्षणको अवधि नपुगेमा १० वर्षसम्म अस्थायी शिक्षण अवधि गणना गर्नु पर्ने आन्दोलनरत शिक्षकको माग पूरा गर्दा अर्बौं भार पर्ने उनले बताए। बिहीबार सुरु भएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी उपसभापति समेत रहनु भएका कार्यबाहक प्रधानमन्त्री खड्काले शिक्षक आन्दोलनका विषयमा जानकारी गराउने क्रममा यस्तो बताएका हुन्। स्थायी भएको अवधिले पेन्सनमा जान पुगेन भने सात वर्ष अस्थायीको अवधि थपेर पेन्सन दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। सात वर्षको अवधि बढाउँदा वा खुल्ला छोड्दा राज्यलाई अर्वौ भार पर्ने उनको भनाई छ।
राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने र संविधान विपरीत हुने बाहेक शिक्षकका सबै माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको उनले जानकारी दिए।
