नीतिगत क्रान्ति: मध्यमवर्गलाई इतिहासकै ठूलो राहत

काठमाडौं। नेपालको आर्थिक नीति र कर प्रणालीमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि एक ऐतिहासिक र दूरगामी परिवर्तन हुने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्‌मा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी वर्षको बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकरको सीमा र दरमा आमूल परिवर्तन गर्दै नागरिकको हातमा बढीभन्दा बढी बचत छोडिदिने लोककल्याणकारी नीति अघि सार्नुभएको छ।

साउन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा लागू हुने यो नयाँ व्यवस्थाले देशको मध्यमवर्गीय परिवार र व्यावसायिक जनशक्तिलाई ठूलो आर्थिक राहत दिने निश्चित छ। यसअघि संकुचित दायरा र उच्च कर दरका कारण सिर्जना भएको निराशालाई चिर्दै सरकारले यसपटक करदाताको खल्ती बलियो बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ।

१ प्रतिशत करको दायरा विस्तार: १० लाख कमाउनेलाई ‘बम्पर’ राहत

विगतको कर प्रणालीअनुसार वार्षिक ६ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेहरूले मात्र १ प्रतिशत करको सुविधा पाउँथे। तर, नयाँ बजेटले यो सीमालाई ह्वात्तै बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ।

यो परिवर्तन कति ठूलो छ भन्ने कुरा गणितीय हिसाबबाटै प्रष्ट हुन्छ। अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म वैध आम्दानी गर्ने नागरिकले केवल १ प्रतिशत मात्र कर तिरे पुग्नेछ। यसबाट मात्रै यो समूहका करदाताको वार्षिक ५६ हजार रुपैयाँ प्रत्यक्ष बचत हुनेछ, जुन बजारमा उपभोग र लगानी बढाउन सहयोगी सिद्ध हुनेछ।

नयाँ र पुरानो कर प्रणालीको तुलनात्मक परिदृश्य

सरकारले पुराना झन्झटिला र बढी भार भएका ६ वटा करका सिँढीहरूलाई परिमार्जन गरी ५ वटा प्रगतिशील र वैज्ञानिक सिँढीमा झारेको छ।

उच्च आय भएकाहरूलाई पनि ठूलो प्रोत्साहन

यो बजेटले केवल न्यून र मध्यम आय भएकाहरूलाई मात्र होइन, उच्च व्यावसायिक दक्षता भएका डाक्टर, इन्जिनियर, परामर्शदाता र उद्यमीहरूलाई पनि देशमै बसेर कमाउन प्रोत्साहन गरेको छ।

यसअघि २० लाखभन्दा माथि आम्दानी हुनेहरूमाथि ३६ देखि ३९ प्रतिशतसम्मको भारी कर लगाइने गरेको थियो, जसका कारण जनशक्ति पलायन हुने र कर छली हुने जोखिम उच्च थियो। नयाँ व्यवस्थाले २५ देखि ४० लाखसम्मको आयमा २७ प्रतिशत र ४० लाखभन्दा माथिको अधिकतम आयमा समेत करको दरलाई २९ प्रतिशतमा सीमित गरिदिएको छ। यसले उच्च करको दरलाई तल्लो विन्दुमा झारेर करको दायरा फराकिलो बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आत्मसाथ गरेको छ।

निष्कर्ष: अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला?

साउन १ गतेबाट लागू हुने यो नयाँ कर नीतिले अल्पकालमा सरकारी राजस्व संकलनमा केही चाप परेको जस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

“नागरिकको हातमा पैसा बच्नु भनेको बजारमा माग बढ्नु हो। माग बढेपछि उत्पादन र सेवा क्षेत्र चलायमान हुन्छ, जसले अन्ततः आन्तरिक उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) मार्फत राज्यको ढुकुटीमै योगदान पुर्‍याउँछ।”

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको यो कदमलाई करदाता अनुकूल (Taxpayer-friendly) सुधारको रूपमा हेरिएको छ। करको दर घटाएर दायरा बढाउने यो नीतिले मुलुकभित्रै श्रम र आर्जन गर्नेहरूका लागि नयाँ उत्साह थपेको छ।