२० श्रावण २०८०, शनिबार
दोलखा । दोलखा जिल्लाका अधिकांश सरकारी विद्यालयहरुमा दक्ष शिक्षक नहुँदा कम्प्युटर ल्याब प्रयोगविहीन भएको छ।
आइसीटीका लागी सरकारले लाखौ रुपैयाँ खर्च गरेर विद्यालयमा कम्प्यूटर ल्यावको व्यवस्था गराएपनि अधिकांश विद्यालयमा दक्ष शिक्षक नहँदा कम्प्युटर ल्याब प्रयोगविहीन भएको हो।
दोलखा जिल्ला मेलुङ गापालिका भित्रका कयौँ सरकारी विद्यालयहरुमा कक्षा ६ देखि कम्प्युटर शिक्षा पढाई हुने गरेको छ भने कक्षा ९ र १० मा ऐच्छिक विषयको रुपमा कम्प्युटर शिक्षा पढाई हुन्छ। जसका लागी विद्यालयमा कम्प्यूटर प्रयोगाशाला स्थापना गरिएको छ। विद्यालयहरुमा करिब १५ लाख देखि २० लाख रुपैयाँमा खरिद गरेका ४०० वटा कम्प्युटर छन् होला। तर, विद्यालयमा दक्ष जनशक्ति छैनन्। विद्यालयमा दक्ष जनशक्ति नहँुदा विद्यार्थीले किताबलाई हेरेर पढ्नु परेको छ।
त्यस्तै, तामाकोसी, शैलुङेश्वर लगायतका गाउपालिकाका भित्रका सरकारी विद्यालयहरुमा पनि कक्षा ६ देखि १० सम्म आइसीटि शिक्षा पढाई हुने गरेको छ। त्यस विद्यालयहरुमा पनि आइसिटिका शिक्षाका लागि लाखौ रुपैयाँ खर्च गरेर आवश्यक अनुसारका कम्प्युटर खरिद गरिएको छ। तर, त्यस विद्यालयहरुमा पनि दक्ष शिक्षक नहुदाँ विद्यार्थीले प्रयोगात्मक भन्दा सैद्धान्तिक रुपमा कम्प्युटर विषयको पढ्दै आएका छन्।
सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले लाखै रुपैयाँ खर्चेर कम्प्युटर कक्षा सञ्चालन गरेका छन्। कम्प्युटर शिक्षा सुरु भएको विद्यालयमा कम्प्युटरका लागि छुट्टै दरबन्दी छैन। तर दोलखा जिल्लाका अधिकांश विद्यालयमा कम्प्युटर सम्बन्धी सामान्य ज्ञान भएका शिक्षकले नै कम्प्युटर विषय पढाइरहेका छन्। जसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा देखावटी शिक्षा भएको छ।
यहाँ सामान्यमा भन्नु पर्दा मेलुङ, शैलुङ, तामाकोसी गाउँपालिकाका सरकारी विद्यालयहरु त प्रतिनिधि मात्रै हुन। आइसीटी शिक्षाका लागि दोलखा जिल्लाका ८०÷९० वटा विद्यालयहरुमा करिब ३÷४ करोड कयौँ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ। तर जिल्लाका अधिकांश कम्प्युटर प्रयोगशाला प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। सरकारीले एक कक्षा एक मल्टिमिडिया कार्यक्रम ल्याएन दक्ष शिक्षक नहँदा पूरा हुन सकेको छैन। विद्यालयमा कम्प्युटर (आइसीटि) शिक्षा लागु गराउन स्थानीय तहले अझ जोड तोड तरिकाका नीति बनाएर लागेमात्र सफल हुने देखिन्छ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा आइसीटी शिक्षा सञ्चालनका लागी करोडौ रुपैयाँ खर्च गरेपनि विद्यार्थीमैत्री हुन सकेको छैन। जसले सरकारको लगानी बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भएको छ।