२०८२ वैशाख ९, मंगलवार, काठमाडौं । शिक्षक आन्दोलन १९औं दिनमा पुगेको बेला शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकका सेवा-सुविधासम्बन्धी सात बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरे पनि, सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा न त ती प्रस्तावबारे छलफल भयो, न त शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामाको कुनै चर्चा।

मुख्य बुँदाहरू:

  • राजीनामा चर्चामा नै परेन:
    मन्त्री भट्टराईको राजीनामाको खबर बाहिर आइसकेको भए पनि, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त विषयमा कुनै छलफल भएन
  • शिक्षक माग पनि ‘बाईपास’:
    शिक्षक आन्दोलनबारे शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव सबै मन्त्रीको पहुँचमा भए पनि, बैठकमा त्यसबारे छलफल नगरी बैठक टुंगिएको
  • राजीनामाको पृष्ठभूमि:
    शिक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्री बिच असहमतिका कारण सम्बन्ध चिसिएको, विशेष गरी प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञ असगर अलीको निजी कम्पनी प्रवर्द्धनमा मन्त्रालयको संयन्त्र प्रयोग भएपछि मन्त्री रुष्ट भएकी थिइन्।
  • अर्थमन्त्रीबाट असहयोग:
    शिक्षक सम्बन्धी प्रस्तावको बजेट सुनिश्चितता र सहकार्यमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको असहयोग, मन्त्रालयभित्रकै सहसचिवहरूको उदासिनता, र प्रधानमन्त्री सचिवालयको दबाबले मन्त्री भट्टराई राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेको स्रोतको दावी।

धानमन्त्री र मन्त्री बिचको चिसो सम्बन्ध, सचिवालयको हस्तक्षेप, र आन्तरिक असहयोगका कारण शिक्षक आन्दोलन समाधानको प्रयास अन्योलमा परेको छ। मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षकको माग र राजीनामाजस्तो गम्भीर विषयको बेवास्ता नीतिगत कमजोर समन्वय र राजनीतिक मनोवृत्तिको संकेत दिन्छ।