काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले २०८२ फागुनदेखि लागु गरेको आधा सिलिन्डर (७.१ किलो) ग्यास बिक्री गर्ने नियमका कारण अहिले बजार र उद्योगमा समस्या चुलिएको छ । इरान र अमेरिकाबीचको तनावका कारण आपूर्तिमा असर पर्न सक्ने भन्दै निगमले यो नियम ल्याए पनि अहिले परिस्थिति फेरिएको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।
१. उद्योगी र विक्रेताको गुनासो: लागत दोब्बर, ग्यास बुलेट जाम
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र ग्यास विक्रेता महासंघले तत्काल साविक झैं १४.२ किलोकै पूरा सिलिन्डर बिक्री गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार:
- बुलेट अनलोड भएनन्: बजारमा आधा सिलिन्डर मात्र जाँदा खाली सिलिन्डर उद्योगमा फिर्ता आएका छैनन् । जसले गर्दा भारतबाट आएका ३०० भन्दा बढी बुलेट ग्यास अनलोड हुन नपाएर बाटोमै रोकिएका छन् ।
- खर्च दोब्बर: पूरा सिलिन्डर भर्दा लाग्ने समय, जनशक्ति र ढुवानी खर्च आधा सिलिन्डरमा पनि उत्तिकै लाग्ने हुँदा उद्योगको सञ्चालन खर्च दोब्बर भएको छ ।
- विक्रेतालाई घाटा: आधा सिलिन्डर बेच्दा कमिसन आधा मात्र आउने तर भाडा र कर्मचारी खर्च पूरै लाग्ने भएपछि साना ग्यास पसलहरू संकटमा परेका छन् ।
२. उपभोक्तालाई झन्झट
उपभोक्ताले एकै महिनामा पटक-पटक ग्यास साट्न डिपो धाउनुपर्ने र ढुवानीमा दोहोरो खर्च बेहोर्नुपरेको छ । अभावको डरले धेरैले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न थालेपछि अहिले बजारमा ग्यासको माग समेत घटेको छ ।
३. आयल निगमको तर्क: ‘अन्तर्राष्ट्रिय जोखिम अझै छ’
आपूर्ति सहज भए पनि आयल निगमले भने तत्काल यो नियम हटाउन मानेको छैन । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार:
- अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आपूर्ति जोखिम अझै टरेको छैन ।
- भविष्यमा आउन सक्ने संकट टार्न ‘स्टक’ बचाउन आधा सिलिन्डर नीति प्रभावकारी छ ।
- अहिले बजारमा ग्यासको अभाव नभएकाले केही समय धैर्य गर्न निगमको आग्रह छ ।
४. आर्थिक अवस्था
निगमले चैतमा प्रति सिलिन्डर १०० रुपैयाँ मूल्य बढाएर २,०१० रुपैयाँ (पूर्ण सिलिन्डरको दर) पुर्याए पनि अझै प्रति सिलिन्डर ४१६ रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको दाबी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा मात्रै नेपालले भारतबाट ३७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको ग्यास आयात गरिसकेको छ ।
उद्योगीहरू ग्यासले भरिएका बुलेट थन्किएर बसेको बताउँछन् भने निगम सुरक्षाको कारण देखाउँदै तत्काल पूर्ण क्षमतामा ग्यास भर्न अनुमति नदिने पक्षमा छ । यसले गर्दा बजारमा कृत्रिम अभाव र व्यवस्थापकीय संकट बढ्ने जोखिम देखिएको छ ।