काठमाडौं, असार १०
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई औपचारिक सुझाव पेश गरेको छ। परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेललाई उक्त सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।
परिसंघले बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू सन्तोषजनक रहे पनि आन्तरिक बजारको माग र आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अध्यक्ष पाण्डेले वर्तमान आर्थिक शिथिलतालाई चिर्दै लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने गरी आगामी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए।
परिसंघका मुख्य सुझावहरू:
बजारको न्यून मागलाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने।
निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा घटाउने तथा कार्यशील पूँजीसम्बन्धी मार्गदर्शनलाई क्षेत्रगत आधारमा लागू गर्ने।
ब्याजदर निर्धारण प्रणालीमा सुधार गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न ‘मौद्रिक नीति समिति’ गठन गर्ने।
सरकारको इन्टरप्राइज फ्यासिलिटीसँग आबद्ध स्टार्टअपका लागि विशेष कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने।
धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण र कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधानमा लचकता अपनाउने।
सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर प्रा.डा. पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति ब्याजदर र वित्तीय स्थायित्वलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर तर्जुमा गरिने बताए। उनले अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक निजी क्षेत्र नै भएको उल्लेख गर्दै नियामक निकाय र उद्योगीहरूबीचको निरन्तर समन्वय अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारे।
हस्तान्तरण कार्यक्रममा परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, गभर्निङ्ग काउन्सिल सदस्य शशिकान्त अग्रवाल र बैंक तथा वित्तीय समिति सभापति वरुण कुमार तोदीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।