तस्बिरमा देखिएका यी दुई अनुहार कुनै अमुक नाटकका पात्र होइनन्, न त यो कुनै चलचित्रको सुटिङ नै हो। यो त नेपाली पहाडी समाजको त्यो नमीठो र क्रूर वास्तविकता हो, जसले हरेक वर्ष नेपाली किसानको छाती चिरिरहेको छ।
मकैको थुप्रोको छेउमा, एउटा हातले निधार समातेर टोलाइरहेकी वृद्ध आमाको आँखामा आँसु मात्र छैन, त्यहाँ राज्यसँगको गुनासो र आफ्नो रगत-पसिना माटोमा मिलेको बेदना प्रष्ट देखिन्छ। छेउमै मकैको थुप्रोलाई सिरानी हालेर लम्पसार परेका ती किसानको मुद्रा निराशा र क्लान्तिको पराकाष्ठा हो। दिनभरिको कडा परिश्रम, रातभरिको अनिँदो आँखा र अन्त्यमा जंगली जनावर (विशेष गरी बाँदर र बँदेल) ले एकै रातमा सखाप पारिदिएको बाली हेर्नुबाहेक उनीहरूसँग कुनै विकल्प बाँकी रहेन।
यो तस्बिरले बोल्छ— नेपालका पहाडी जिल्लाहरूमा आज कृषि कर्म केवल खेतीपाती रहेन, यो त जंगली जनावर र किसानबीचको एउटा यस्तो अघोषित युद्ध बनेको छ, जहाँ किसानहरू दिनदिनै पराजित भइरहेका छन्। ताप्लेजुङदेखि अर्घाखाँचीसम्म, पाल्पादेखि बागलुङसम्म आज हजारौँ एकड खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुनु र गाउँका गाउँ रित्तिनुको मुख्य कारण यही ‘वन्यजन्तु आतङ्क’ बनेको छ।
सङ्कटको गहिराइ: श्रम माटोमा, भविष्य अन्योलमा
नेपालको मध्य-पहाडी भेगमा मकै, कोदो र आलु मुख्य बाली हुन्। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा वन जंगलको घनत्व बढेसँगै र गाउँ पातलिँदै जाँदा बाँदर, बँदेल र दुम्सीजस्ता वन्यजन्तुको संख्या अनियन्त्रित रूपमा बढेको छ। किसानहरू बिहानको उज्यालोदेखि रातको अन्धकारसम्म खेतमै पहरा दिन्छन्, तर एकै छिनको असावधानीमा महिनाौँको मिहिनेत केही मिनेटमै ध्वस्त हुन्छ।
यसले केवल आर्थिक नोक्सानी मात्र ल्याएको छैन, पहाडी भेगका रैथाने किसानमा गहिरो मानसिक तनाव र कृषिप्रतिको चरम निराशा जन्माएको छ। “हामी वन्यजन्तु विरोधी होइनौँ, तर जनावर बचाउने नाममा मान्छे भोकभोकै मर्नु कतिसम्म न्यायसङ्गत हो?” यो आज हरेक पहाडी किसानको साझा प्रश्न हो।
अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू
यो राष्ट्रिय सङ्कटलाई समाधान गर्न परम्परागत शैलीभन्दा माथि उठेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरू तत्काल लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ:
१. अल्पकालीन रणनीति (तत्कालका लागि राहत र बचावट)
- सामूहिक पहरेदारी (Community Patrolling): एक्लाएक्लै खेत कुर्नुभन्दा वडा तहबाटै बजेट विनियोजन गरी युवा वा हेरचाहकर्ताहरूलाई दैनिक ज्यालादारीमा ‘क्रप गार्ड’ (बाली रक्षक) का रूपमा परिचालन गर्ने।
- सचेतना र आधुनिक ध्वन्यात्मक यन्त्रहरू: महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र वा स्थानीय स्तरमा बनेका ध्वनि प्रविधि (बाँदर र बँदेल तर्सिने आवाज निकाल्ने मेसिन), रकेट पटाका, र ‘लेजर लाइट’ को प्रयोग बढाउने।
- परम्परागत बायो-फेन्सिङ र सघन झाडी सफाइ: खेतको चारैतिर काँडेदार बोटबिरुवा लगाउने र बाँदर लुक्ने तथा आउने बाटोका रूखका हाँगाहरू स्थानीय सामुदायिक वनको समन्वयमा छँटनी गर्ने।
२. दीर्घकालीन रणनीति (स्थायी समाधान र रूपान्तरण)
- बाली विविधीकरण र वैकल्पिक खेती: वन्यजन्तुले मन नपराउने तर बजारमा उच्च मूल्य पाउने वैकल्पिक खेतीतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्ने। जस्तै: अम्रिसो, टिमुर, तेजपत्ता, कुरिलो, कागती, अदुवा, बेसार र कफी खेती।
- पर्याप्त र वैज्ञानिक मेस-वायर फेन्सिङ (Mesh-wire Fencing): वन र बस्तीको सिमानामा विद्युतीय वा मजबुत फलामको जाली (चेनलिंक फेन्सिङ) को व्यवस्था गर्ने।
- प्राकृतिक वासस्थानमै आहाराको व्यवस्था: वन विभाग र सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति मिलेर जंगलभित्रै जंगली फलफूलका बिरुवा रोप्ने, जसले गर्दा जनावरहरू आहाराको खोजीमा गाउँ पस्न बाध्य नहुन्।
राज्यका तीनै तह र सरोकारवालाको भूमिका
यो लडाइँ किसान एक्लैको होइन। यसमा राज्यका तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित संघसंस्थाहरूको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ:
स्थानीय सरकार (गाउँपालिका/नगरपालिका)
स्थानीय सरकार किसानको सबैभन्दा नजिकको अभिभावक हो। पालिकाहरूले आफ्नो वार्षिक बजेटमा सडक र भ्यू-टावरलाई मात्र प्राथमिकता नदिएर ‘बाली संरक्षण कोष’ खडा गर्नुपर्छ। बाली रक्षकहरूलाई मासिक वा दैनिक ज्याला दिने, वडास्तरमा बाँदर धपाउने यन्त्र खरिद गरिदिने र पीडित किसानलाई तत्कालै राहत दिने काम स्थानीय सरकारले तत्काल गर्न सक्छन्।
प्रदेश सरकार
प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समन्वय गरी पहाडी क्षेत्रका लागि विशेष ‘कृषि करिडोर’ निर्माण गर्नुपर्छ। सामूहिक खेती, वैकल्पिक बाली प्रवर्द्धन र ठूला क्षेत्रहरूमा मेस-वायर फेन्सिङका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो।
सङ्घीय (केन्द्रीय) सरकार
सबैभन्दा ठूलो गाँठो कानुनी रूपमा केन्द्रीय स्तरमै अड्किएको छ। सङ्घीय सरकारले तत्काल वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ। निकुञ्ज वा आरक्ष बाहिर बस्तीमा आएर आतङ्क मच्चाउने र जनधनको क्षति गर्ने वन्यजन्तुलाई नियन्त्रणमा लिने, स्थानान्तरण गर्ने वा संख्या सन्तुलनमा राख्ने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ। साथै, बाली बीमा प्रणालीलाई सहज, झन्झटरहित र शतप्रतिशत किसानमैत्री बनाउनु केन्द्रीय सरकारको मुख्य दायित्व हो।
किसान र सामुदायिक वनको भूमिका
किसानहरूले पनि परम्परागत ढर्रा परिवर्तन गरी सामूहिक खेती प्रणाली (क्लस्टर फार्मिङ) तर्फ पाइला चाल्नुपर्छ। स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूले उपभोक्ताको खेती जोगाउन वनभित्रै फलफूल रोप्ने र वन्यजन्तुको आहारा व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ।
निष्कर्ष: संरक्षण कि संहार? रोज्ने बेला आयो
नेपालले वन्यजन्तु संरक्षणमा विश्वमै उदाहरणीय सफलता हासिल गरेको छ, जुन गर्वको कुरा हो। तर, जनावरको संरक्षण गर्दा मान्छेको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ भने त्यो संरक्षणको परिभाषामाथि पुनर्विचार गर्ने बेला आएको छ।
तस्बिरमा देखिएका यी वृद्ध जोडीको आँसु र निराशाले आज सिंहदरबारलाई गिज्याइरहेको छ। यदि समयमै यी तीनै तहका सरकारले ठोस र वैज्ञानिक कदम चालेनन् भने, भोलि हाम्रा पहाडहरू केवल बुढाबुढी बस्ने वृद्धाश्रम र जंगली जनावरको क्रिडास्थल मात्र बन्नेछन्। अन्न फलाउने यी हातहरूलाई थाक्न नदिनु र यी ओइलाएका अनुहारमा पुन: मुस्कान फर्काउनु नै आजको मुख्य राष्ट्रिय दायित्व हो।